लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबतचे नवीन धोरण शिक्षण विभागाकडून आखण्यात आले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरून शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची योजना असून, विद्यार्थ्यांच्या चाचणीतील गुणांवरून शिक्षक कितपत प्रशिक्षित आहेत व ते त्यांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष अध्यापन करताना कसा उपयोग करतात, यावरून शिक्षकांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे आणि यावरूनच शिक्षकांचे वेतनही निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी एक त्रयस्थ संस्था नेमण्यासाठी निविदाही काढण्यात आली आहे.
ही बाब सध्या सोशल मीडियावरून चांगलीच व्हायरल होत असून, शासनाच्या या धोरणाबाबत शिक्षक व मुख्याध्यापकांमध्ये तीव्र असंतोष असून, शिक्षक संघटनांकडूनही या धोरणाला विरोध केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सर्वंकष विचार न करता, विद्यार्थ्यांना केवळ परिक्षार्थी बनवणे आणि त्यासाठी एक सामान्य परीक्षा घेऊन त्या परीक्षांच्या निकालावरुन शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या वेतनवाढीबाबतचा निर्णय घेणे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे.
शिक्षकांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होते का? अध्ययन सहज सुलभ होते का? याचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासनाकडे कोणत्याही प्रकारची ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धत अथवा यंत्रणा उपलब्ध नाही. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर न देणाऱ्या शासनाचा शिक्षकांचे वेतन कमी करण्याचा हा छुपा डाव आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षक संघटनांकडून शासनाच्या या धोरणाला विरोध करण्यात येत आहे.
- उच्चभ्रू वस्तीतील शाळेत जाणाऱ्या मुलांची तुलना डिप्टी सिग्नल, हसनबाग, नंदनवन झोपडपट्टी किंवा गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांशी होऊच शकत नाही. दोन्ही भागात अध्यापन करणारे शिक्षक सारखेच ठेवले तरी दोन्हीकडील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये नक्कीच फरक असणार आहे. असे असताना झोपडपट्टी भागात, कामगार वस्तीत कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनात कपात केली जाणार आणि रामदासपेठ, धंतोली, धरमपेठ, रामनगर परिसरात अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांची वेतन कपात होणार नाही. यातून शासन शिक्षकांमध्ये दरी निर्माण करण्याचे काम करत आहे. याकडे शिक्षण विभाग सोयीस्करपणे डोळेझाक करत आहे.
योगेश बन, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद
- विद्यार्थ्यांचा बुध्यांक, पालकांची आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक परिस्थिती, शाळेतील शैक्षणिक व भौतिक सुविधा, घरचे कौटुंबिक व शैक्षणिक वातावरण या सर्वच बाबींचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरून त्यांचे वेतन कमी करणे ही बाब योग्य नाही.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा नागपूर