सुनील चरपे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: भारतासह अन्य देशांनी अमेरिकन शेतमाल व इतर वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करावा, यातून त्यांच्या शेतमालाची निर्यात वाढावी यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प टॅरिफच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत.
भारतीय अर्थतज्ज्ञ व नोकरशाह अमेरिकेची बाजू घेत आहेत, हे भारतीय शेती क्षेत्र व शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे, असे परखड मत कृषी अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले.
भारतातील डेअरी उद्योग धोक्यात येईलभारताने अमेरिकेच्या वाशिंग्टन अॅपल, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन, खाद्यतेल, अक्रोड व चिकन यासह इतर शेतमालावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव निर्माण करीत आहे. याचे काही अर्थतज्ज्ञ व नोकरशाह समर्थन करीत आहे. भारताने आयात शुल्क हटविल्यास डेअरी व पोल्ट्री उद्योगासोबत शेती क्षेत्र धोक्यात येईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शेतामालावरील आयात शुल्कबाबत टेरिफ जाहीर करणार आहेत. अमेरिका त्यांच्या शेतमालाला हुकमी बाजारपेठ मिळावी, यासाठी विकसनशील व गरीब देशांवर दबाव निर्माण करीत आहेत. भारताने अमेरिकसमोर झुकून त्यांच्या टेरिफचे पालन केले तर त्याचा भारतीय शेतीक्षेत्र, त्यावर आधारित उद्योगावर काय परिणाम होईल, या संदर्भात कृषितज्ज्ञांची केलेली ही चर्चा व त्यांचे मत!
अमेरिकेचा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा
- डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, भारत त्यांच्या शेतमालाच्या आयातीवर सरासरी ३७.५ टक्के, तर अमेरिका भारतीय शेतमालाच्या आयातीवर सरासरी ५.३ टक्के आयात शुल्क आकारते. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे.
- भारत अजूनही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनने मंजूर केलेल्या टॅरिफचे पालन २ करीत असून, अमेरिका वारंवार उल्लंघन करीत आहे. अमेरिकेने भारताविरुद्ध नऊ हजार नॉन टैरिफ लावले आहे, तर भारताचे अमेरिकेविरुद्ध ६०९ नॉन टैरिफ लावले आहे. असे असूनही त्यांची ६० टक्के निर्यात प्रभावित झाली आहे, असे देवेंद्र शर्मा यांनी सांगितले.
सबसिडीमध्ये मोठी तफावतअमेरिका दरवर्षी प्रतिशेतकरी २६ लाख रुपये सबसिडी देत असून, भारतीय शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीच्या रूपाने वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची सबसिडी दिली जाते. अमेरिका त्यांच्या कापूस उत्पादकांना दरवर्षी एक लाख डॉलरची सबसिडी देते, तर भारतात ती २७डॉलर एवढी आहे.
"प्रत्येक वेळी शेतीक्षेत्रानेच त्याग का करावा? आज भारतीय शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. सबसिडीअभावी भारतीय शेतकरी अमेरिकन शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाही. भारताला अमेरिकेच्या कुठल्याही शेतमालाची गरज नाही. भारताने अमेरिकेसमोर गुडघे टेकून शेती व शेतमालावर आधारित उद्योग धोक्यात आणू नये."- देवेंद्र शर्मा, कृषी अर्थतज्ज्ञ