प्रदूषण पसरविणार्‍यांवर कठोर कारवाई करा

यवतमाळ जिल्ह्यातल्या वणी शहरातील वातावरण प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणारे उद्योग व कोळसा वखारी आणि रस्ते खराब करणार्‍या ओव्हरलोड ट्रक्सवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

हरित लवादाचा आदेश नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातल्या वणी शहरातील वातावरण प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणारे उद्योग  व  कोळसा वखारी आणि रस्ते खराब करणार्‍या ओव्हरलोड ट्रक्सवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण  मंडळ, उपविभागीय दंडाधिकारी व प्रादेशिक परिवहन विभाग यांनी संयुक्तपणे नियमित कठोर  कारवाई करावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांना दर महिन्याला कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात यावा  आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी यासह आरोग्य व कृषी विभागाच्या अहवालाचा दर तीन महिन्यांनी  आढावा घ्यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.  कोळसा उत्खनन, वाहतूक,  साठवणूक व जड वाहतुकीमुळे वणी शहरवासीयांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याने  पत्रकार दिलीप भोयर यांनी सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित  याचिका दाखल केली होती.उच्च न्यायालयाने पर्यावरणाशी संबंधित विषय असल्यामुळे ही याचिका १९ सप्टेंबर २0१३  रोजीच्या आदेशान्वये हरित लवादाकडे स्थानांतरित केली होती.    लवादाच्या पुणे खंडपीठाचे  न्यायिक सदस्य व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा विषय विविध  आदेश देऊन नुकताच निकाली काढला आहे. वणी रेल्वे स्थानकावरील कोळसा सायडिंगवर अयोग्य पद्धतीने कोळसा उतरविला व भरला जातो.  वेकोलि, बी. एस. इस्पात व वैनगंगा स्टील या कंपन्या लालपुरिया परिसरात अवैज्ञानिक पद्धतीने  कोळसा साठवणूक व उत्खनन करतात. यामुळे वणी शहरातील वायू व पाणी प्रदूषणात प्रचंड वाढ  झाली आहे. नागरिकांचे आरोग्य व शेतीवर प्रदूषणाचा गंभीर परिणाम होत आहे. तालुका आरोग्य  अधिकार्‍यांनी ६ फेब्रुवारी २00९ रोजी उपविभागीय अधिकार्‍यांना पत्र लिहून वणी कोळसा  सायडिंग व लालपुरिया भागातील कोळसा वखारी रहिवासी भागापासून दोन किलोमीटर लांब  स्थानांतरित करण्याची विनंती केली होती. तसेच, तालुका कृषी अधिकार्‍यांनी २0११-१२ मध्ये  कोळसा प्रदूषणामुळे शेतीवर होणार्‍या परिणामाचे मूल्यांकन केले होते. त्यात ३१ गावांतल्या  शेतीतील पिके कोळसा प्रदूषणामुळे प्रभावित झाल्याचे आढळून आले होते. कोळसा वाहतुकीमुळे  वणी येथील मुख्य रस्ते खराब झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २२ नोव्हेंबर २0१२  रोजीच्या पत्रान्वये रस्ते दुरुस्तीसाठी सुमारे १00 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट  केले होते, अशी माहिती याचिकेद्वारे सादर करण्यात आली होती.