नागपूर : येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाच्या कंत्राटावर येत्या सहा आठवड्यांमध्ये कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मिहान इंडिया कंपनीला दिला.
ही कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्या न्यायपीठाने ती याचिका मंजूर करून हा आदेश दिला. मिहान इंडिया कंपनीने या विमानतळाचा पीपीपी अंतर्गत डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट ॲण्ड ट्रान्सफर या आधारावर विकास करण्यासाठी २०१६ मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर जीएमआर कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे जीएमआरने भागिदार कंपनी निवडली होती. तसेच, काम सुरू करण्यासंदर्भात मिहान इंडिया कंपनीसोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु, नफ्यातील वाट्यावरून समाधानकारक तडजोड न झाल्यामुळे १९ मार्च २०२० रोजी मिहान इंडिया कंपनीने कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. जीएमआर कंपनीने सुरुवातीस मिहान इंडिया कंपनीला एकूण नफ्यातील ५.७६ टक्के वाटा देण्याची बोली सादर केली होती. ही बोली इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे मिहान इंडियाने जीएमआरसोबत पुढील बालणे केले होते. तसेच, काही बैठका व सखोल चर्चेनंतर जीएमआरने वाटा वाढवून १४.४९ टक्के केला होता. त्यानंतर ही सुधारित बोलीही अमान्य करण्यात आली होती. जीएमआरतर्फे वरिष्ठ ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी व ॲड. चारुहास धर्माधिकारी, मिहान इंडियातर्फे वरिष्ठ ॲड. एम. जी. भांगडे तर, राज्य सरकारतर्फे ॲड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.
----------------
निर्णयावर स्थगितीस नकार
मिहान इंडिया कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने मिहान इंडियाकडे याकरिता सहा आठवड्यापर्यंत वेळ असल्याचे स्पष्ट करून ही विनंती अमान्य केली.