नागपूर : शिक्षकांच्या सुविधेपेक्षा आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात स्पष्ट करून बदलीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला़
नागपूर येथील सहायक शिक्षिका मीना मोठारकर यांची चांदूर रेल्वे येथून आदिवासी क्षेत्रातील सदराबादी येथील शाळेत बदली करण्यात आली आहे. त्यावर मोठारकर यांचा आक्षेप हाेता. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. कायद्यानुसार, आदिवासी क्षेत्रातल्या शाळेतील रिक्त पदे प्राधान्यक्रमाने भरणे बंधनकारक आहे. सदराबादी येथील शाळेत ४१२ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, तेथील गणित व विज्ञान विषयाच्या शिक्षकाचे पद रिक्त हाेते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी हे पद तातडीने भरणे आवश्यक हाेते. त्यामुळे मोठारकर यांची तेथे बदली करण्यात आली. त्यांच्या बदलीमुळे कोणत्याही नियमांचा भंग झाला नाही, असे न्यायालयाने या निर्णयात नमूद केले़
--------------
तो दावा फेटाळला
१५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महिला शिक्षिकेची आदिवासी क्षेत्रात बदली करता येत नाही, हा मोठारकर यांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला़ सदर निर्णयानुसार महिला शिक्षिकेची दुर्गम भागात बदली करता येत नाही. सदराबादी हे ठिकाण दुर्गम भागात असल्याचा पुरावा रेकॉर्डवर नाही, असे न्यायालयाने सांगितले़
------
अंतरिम दिलासा दिला होता
२७ ऑगस्ट २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने नवजात बाळामुळे बदली आदेशावर अंतरिम स्थगिती देऊन मोठारकर यांना दिलासा दिला हाेता. त्यानंतर दीर्घ कालावधी लोटला असल्यामुळे त्या आता नोकरीवर रुजू होऊन बाळाचीही योग्य काळजी घेऊ शकतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.