जिल्हा परिषदेच्या ५० टक्के शाळा द्वीशिक्षकी : फक्त ८५ शाळेत मुख्याध्यापकाला मान्यता
नागपूर : शाळा म्हटली की वर्गखोल्या, शिक्षकांचे स्टाफरूम, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेगळी व्यवस्था, मुख्याध्यापकाचा स्वतंत्र कक्ष, पर्यवेक्षकाची वेगळी बैठक व्यवस्था अशी यंत्रणा असते. पण जिल्हा परिषदेच्या ९० टक्केहून अधिक शाळांत विद्यार्थ्यांचे वर्ग व शाळेचे व्यवस्थापन एकाच खोलीत, असा कारभार सुरू आहे.
नागपूर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या व्यवस्थापनाच्या शाळा आहेत. जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा आहेत. सरकारी आस्थापनाच्या शाळांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा आढावा घेतला असता, जिल्ह्यात १५३१ आहेत. पटसंख्येमुळे यातील ५० टक्के शाळा या द्वीशिक्षकी आहेत. ९० टक्के शाळांमध्ये शाळेचे व्यवस्थापन शिक्षकांनाच करावे लागले. युडायसनुसार जिल्हा परिषदेच्या केवळ ८५ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची पदे मंजूर आहे. त्यातही ३८ मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचबरोबर १५० च्या जवळपास शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची गरज आहे. जवळपास २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या जवळपास ५०० आहे. त्यामुळे अशा कमी पटसंख्येच्या १३ शाळा यंदा बंद करण्याचा निर्णय जि. प.ने घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांची ८५ पदे आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र खोलीची तरतूद आहे. पण बहुतांश ठिकाणी मुख्याध्यापकाचा कक्षच नाही.
- शिक्षकांनाच करावी लागतात कामे
जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळांमध्ये क्लार्क, शिपाई ही पदे नाहीत. शाळा उघडण्यापासून, शाळेची सफाई करण्यापर्यंत, शालेय पोषण आहाराचे वितरण, विभागाने मागितलेला आढावा, वेळवेळी आलेल्या सूचनांचे पालन शिक्षकांनाच करावे लागले.
- दृष्टिक्षेपात...
जिल्हा परिषदेच्या एकूण शाळा - १५३१
मुख्याध्यापक पद मंजूर असलेल्या शाळा - ८५
जि. प.च्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या - ७० हजारावर
- शासनाकडून मान्यताच नाही
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या लक्षात घेता, शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिपाई, क्लार्क, मुख्याध्यापक आदींची मान्यताच नाही. बहुतांश शाळा एकल व द्वीशिक्षकी असल्याने येथे स्वतंत्र मुख्याध्यापकाचा कक्ष व शिक्षकांच्या स्टाफरूमचा प्रश्नच येत नसल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून मिळाली.
- जि. प.अंतर्गत बहुसंख्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक कक्ष व शिक्षक कक्ष नाहीत, हे खरे आहे. परंतु त्याबरोबरच अजूनही अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकरिता वर्गखोल्यांची कमी आहे. त्यामुळे प्राधान्याने विद्यार्थ्यांकरिता वर्गखोली बांधकाम करणे गरजेचे आहे. शासनाने तातडीने वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा नागपूर