नागपूर : भटक्या विमुक्त जाती-जमाती व इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ‘महाज्योती’ची स्थापना केली. इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार हे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून प्रदीप डांगे यांचे नियुक्ती करण्यात आली. तीन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती केली गेली. बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात आली. संस्थेचे मुख्यालय नागपुरात हलविण्यात आले. या संस्थेला वर्ष होत आहे; पण उद्देशाकडे वाटचाल मंदावली आहे. पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नाही, संचालकांच्या बैठका नाहीत, कार्यालय नाही; यामुळे ओबीसी व व्हीजेएनटी समाजातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
ओबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गांतील विद्यार्थी व युवकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने ‘बार्टी’ आणि ‘सारथी’च्या धर्तीवर महाज्योतीची स्थापना करण्यात आली. स्थापना झाल्यानंतर महाज्योतीतर्फे राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. त्यातही स्पर्धेचा निकाल तीन महिने उशिरा लागला. समाज संघटना व विद्यार्थ्यांचा सर्वांत मोठा रोष हा व्यवस्थापकीय संचालकांविरुद्ध आहे. प्रदीप डांगे जे महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ते गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. गेल्या १० महिन्यांत फक्त शनिवार आणि रविवारीच ते नागपूरला असतात व गेल्या तीन महिन्यांपासून ते एकदाही कार्यालयात गेले नाहीत, असाही त्यांच्यावर आरोप होत आहे. नागपुरात महाज्योतीचे मुख्यालय आहे; परंतु मुख्यालयाला कार्यालयच नाही. या संस्थेवर तीन तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली; पण संचालकांनीच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक महिन्याला संचालक मंडळाची बैठक होणे आवश्यक आहे; परंतु व्यवस्थापकीय संचालकाकडे गोंदियाचा भार व अध्यक्षाकडे राज्याचा भार असल्याने अवघ्या १० महिन्यांत २ बैठकाच होऊ शकल्या.
महाज्योतीचा दैनंदिन व महत्त्वाचा कारभार शासन प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना न देता, कंत्राटी पदावर नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून केला गेला. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणीच झाली नाही. परिणामी निधी मिळूनही खर्च होऊ शकला नाही. भटक्या जातीजमातीकडे तर महाज्योतीचे दुर्लक्षच असल्याची ओरड होत आहे. उद्देशाला हरताळ फासला जात असेल तर ‘महाज्योती’ विझल्याशिवाय राहणार नाही, असे समाजाच्या संघटनांचे म्हणणे आहे.
यंत्रणा बदलल्याशिवाय पर्याय नाही
व्यवस्थापकीय संचालकांचे दुर्लक्ष व अध्यक्षांची व्यस्तता यांमुळे महाज्योतीचा लाभ घेणाऱ्या गुणवंत ओबीसी विद्यार्थी व समाजाला सुमारे दीडशे कोटी रुपयांच्या विकास योजनांना मुकावे लागले. हे ओबीसींचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे महाज्योतीचा संपूर्ण कारभार स्वतंत्र्यरीत्या अध्यक्षांची नियुक्ती करून त्यांना देण्यात यावा.
- वंदना वनकर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सत्यशोधक महिला शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना
- महाज्योतीच्या माध्यमातून व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास करायचा आहे; पण या संस्थेत व्हीजेएनटीला प्रतिनिधित्वच नाही. व्हीजेएनटीचे प्रश्न समजून घेणारा प्रतिनिधी नसल्याने महाज्योतीचा व्हीजेएनटीला लाभ होत नाही.
- दीनानाथ वाघमारे, संयोजक, संघर्ष वाहिनी