नागपूर : नायलॉनच्या मांजा बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.
या संदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकार व महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून नायलॉन मांजा बंदीसंदर्भात केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. महापालिकेने वीज तारांना अडकलेला मांजा काढण्यासाठी महावितरणला पत्र लिहिण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, सरकारने याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने यावर समाधान व्यक्त करून बंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले व याकरिता शक्य त्या एजन्सीची मदत घेण्याची मुभा दिली. या प्रकरणावर आता चार आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.