राज्यांनी क्षमता विकासावर भर द्यावा

विविध योजना तयार करण्याची मोठी जबाबदारी केंद्र शासनाकडेच अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

अर्जुन मुंडा : ‘लोकमत’ला दिली सदिच्छा भेटनागपूर : विविध योजना तयार करण्याची मोठी जबाबदारी केंद्र शासनाकडेच अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु मोदी सरकारने हे चित्र बदलण्यास सुरुवात केली आहे व आता विविध धोरणे, योजना यात ४२ टक्के वाटा राज्यांचा राहणार आहे. येणाऱ्या निधीचा योग्य वापर व्हावा यासाठी राज्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने तयारी करून क्षमता विकासावर भर देण्याची गरज आहे, असे मत झारखंड राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी व्यक्त केले. मुंडा यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’ भवनाला सदिच्छा भेट दिली. ‘लोकमत’चे संचालक (परिचालन) अशोक जैन यांनी अर्जुन मुंडा यांचे स्वागत केले. यावेळी त्यांनी संपादकीय सहकाऱ्यांशी मनमोकळेपणाने चर्चा केली. आज केंद्र ७३ टक्के ध्येय धोरणे ठरवितात तर राज्याकडे २७ टक्क्यांचा वाटा आहे. परंतु आता राज्यांनी आपापल्या गरजांच्या हिशेबाने विविध योजनांचा आराखडा तयार करावा, असे केंद्राने सांगितले आहे. यातून राज्यांचा योग्य विकास होऊ शकेल, असे मुंडा म्हणाले. आज देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत. यातील सर्वात मोठे आव्हान आर्थिक मंदीचे आहे. या स्थितीचा सामना करण्याचे केंद्र शासनाकडून पूर्ण प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या संकटाचा यशस्वी सामना केल्यानंतर देश खऱ्या अर्थाने महागुरू म्हणून समोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.(प्रतिनिधी)विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल आवश्यकविकास ही आजच्या काळाची गरज आहे. परंतु औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाच्या विविध समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या दोहोंचा समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ‘इकोफ्रेंडली’ विचारसरणी तयार व्हायला हवी. यासंदर्भात आदिवासींचा आदर्श घ्यायला हवा. आदिवासी समाधानी असतात आणि निसर्गासोबत जुळलेले असतात. एखादे झाड जरी कापायचे असेल तर त्याबदल्यात आणखी झाडे तर लावतातच. शिवाय त्यांच्या मनात दु:खाची भावनादेखील येते. हेच विचार जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असा सल्ला अर्जुन मुंडा यांनी यावेळी दिला. आदिवासी क्षेत्रातील खुंटलेला विकास ही मोठी समस्या आहे. आदिवासींना तसेच सोडून देशाला महासत्ता बनविणे शक्य नाही. आदिवासी क्षेत्रातदेखील विकास शक्य आहे. यासाठी आदिवासींना प्रत्यक्ष त्या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवे. शिवाय त्यांना समान संधी दिली गेली पाहिजे. आदिवासी क्षेत्रात जास्तीत जास्त प्रमाणात सुविधा निर्माण करण्यावर भर हवा. या क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासंदर्भात लोकांचा कल जाणून त्यादृष्टीने पावले उचलायला हवी, असे प्रतिपादन मुंडा यांनी यावेळी केले.