नागपूर : जिल्हा परिषदेत नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या सर्व १६ उमेदवारांचे सदस्यपद रद्द करू नका, अशा विनंतीसह मनोहर कुंभारे, अवंतिका लेकुरवाळे व समीर उमप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याआधीच सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गेल्या ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही याचिका निकाली काढताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको असा निर्णय दिला. तसेच या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसवण्याचे निर्देश दिले. त्याचे पालन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या सर्व १६ उमेदवारांचे सदस्यपद रद्द केले आहे. यापुढे परिस्थितीत काहीच बदल न झाल्यास या १६ पदांमधील १२ पदे नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित करून त्यावर नव्याने निवडणूक घेतली जाणार आहे. तसेच, उर्वरित ४ पदे खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जातील. अर्जदारांचे वकील ॲड. किशोर लांबट यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या निवडणुकीत १६ पैकी ९ पदे रोस्टरनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत. त्यामुळे त्यात बदल करता येणार नाही. तसेच, उर्वरित ७ पदे सोडत काढून आरक्षित करण्यात आली होती. त्यापैकी सर्वप्रथम आरक्षित झालेली तीन पदे कायम ठेवून केवळ उर्वरित ४ पदांसाठी खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेतली जाऊ शकते. असे केल्यास बहुसंख्य सदस्यांच्या हिताचे रक्षण होईल. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक कायदेशीर मुद्दे मांडून ४ मार्चच्या निर्णयात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली जाणार आहे. नवीन निवडणूक केवळ ४ पदांसाठी व्हावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळवण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.