नागपूर : नवीन विदर्भ विकास मंडळाची स्थापना रखडली असून, राज्य सरकार या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास विलंब करीत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकार विदर्भ विकासाबाबत नेहमीच उदासीन असते, असे मौखिक निरीक्षण नोंदविले.
यासंदर्भात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वरिष्ठ वकील ॲड. श्रीहरी अणे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना, या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या १ एप्रिल रोजी नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; पण राज्य सरकारने अद्याप उत्तर सादर केले नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त करून सदर परखड निरीक्षण नोंदविले.
यावेळी मुख्य सरकारी वकील ॲड. केतकी जोशी यांनी नियोजन विभागाच्या उपसचिवांनी पाठविलेल्या पत्राची न्यायालयाला माहिती देऊन या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले, तसेच उत्तर सादर करण्यासाठी दाेन आठवडे वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती मंजूर केली; पण उत्तर पुढील सुनावणीच्या तीन-चार दिवसांपूर्वी सादर करण्याचे व उत्तराची प्रत याचिकाकर्त्यांनाही देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. ॲड. अणे यांना ॲड. अक्षय सुदामे यांनी सहकार्य केले.
-----------------
मुदत एप्रिल-२०२० रोजी संपली
विदर्भ विकास मंडळाची सर्वप्रथम ९ मार्च १९९४ रोजी स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत पाच वेळा विदर्भ विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. गेल्या मंडळाची मुदत एप्रिल-२०२० रोजी संपली. त्यानंतर नवीन मंडळ स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाही. यासंदर्भात ७ सप्टेंबर २०२० व २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्यपालांना निवेदन सादर केले; पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.