नागपूर : गुन्हा दखलपात्र असल्यास आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका विवाहितेच्या आत्महत्या प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त केले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मृत विवाहितेचे नाव किरण होते. त्यांनी फाशी लावून आत्महत्या केली. त्यानंतर किरण यांचे वडील मनोहर आंबेकर यांनी ८ मे २०२० रोजी वाशीम पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन किरण यांच्या आत्महत्येसाठी पती नंदकिशोर पराळकर व दिर गणेश हे कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. या दोघांनी शारीरिक व मानसिक छळ केल्यामुळे किरण यांना आत्महत्या करावी लागली, असेही नमूद केले. परंतु, पोलिसांनी पराळकर बंधूंविरुद्ध एफआयआर नोंदवला नाही. त्यामुळे आंबेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पराळकर बंधूंविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची मागणी केली. त्यात न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर पोलिसांनी उत्तर सादर करून प्रकरणाची चौकशी केल्याची आणि आंबेकर व इतरांचे बयान नोंदविल्याची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘ललिता कुमारी’ प्रकरणावरील निर्णय विचारात घेता, पोलिसांची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले. परिणामी, न्यायालयाने सदर मत व्यक्त करून संबंधित आराेपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश वाशीम पोलिसांना दिला. तसेच, प्रकरणाचा कायद्यानुसार तपास करण्यास सांगितले.