नागपूर : चार सहायक शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर का वर्ग केले, यावर एक आठवड्यामध्ये उत्तर सादर न केल्यास येत्या २ मार्च रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून याचे स्पष्टीकरण द्या, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांना दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित शिक्षकांमध्ये विनायक मामिलवाड, नरेश मामिलवाड, श्रीहरी मामिलवाड व बाबू मामिलवाड यांचा समावेश आहे. कोळी महादेव-अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नामंजूर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये या चारही शिक्षकांच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. असे असताना कर्डिले यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या जीआर अनुसार चौघांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. त्यामुळे त्यांची सेवा काही महिन्यानंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. परिणामी, या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे.
---------------------
यामुळे दणका बसला
न्यायालयाने कर्डिले व लोखंडे यांना २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोटीस बजावून याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत उत्तर सादर केले नाही. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक भूमिका घेण्याची विनंती केली. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना दणका दिला.