नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योग स्पर्धेत टिकावेत आणि वेगाने विकास व्हावा, या उद्देशाने राज्य शासन मागील तीन वर्षांपासून वर्षासाठी १२०० कोटींची वीजदरात सबसिडी देत आहे पण यावर्षी मे महिन्यात उद्योगांना सवलत मिळाली नाही. आता या योजनेची पुनर्रचना करून उद्योगांना वर्षाला वीजदरात सवलत दिली जाईल आणि सर्वाधिक सवलत लघु उद्योगाला कशी मिळेल, यावर राज्याचा ऊर्जा विभाग विचार करीत आहे.
या संदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासोबत विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक व्हीआयए सभागृहात सोमवारी पार पडली. लगतच्या राज्यातील उद्योगांशी स्पर्धा करताना अडचणी येऊ नये म्हणून उद्योगांना वीजदरात सबसिडी देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू केली आहे. राज्य शासन पुन्हा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना वीजदरात सबसिडी देण्याचे धोरण तयार करीत आहेत. त्यात लघु आणि अन्य आवश्यक उद्योगांना सवलत देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे. राऊत म्हणाले, आतापर्यंत सबसिडीचा लाभ मोठ्या उद्योगांपर्यंत मर्यादित होता, पण आता लघु उद्योगांनाही सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेपासून लघु उद्योजक वंचित होते. योजनेत उद्योगांना वर्षाला १२०० कोटींची सबसिडी दिली जाते. लघु उद्योगांना सहभागी केल्याने योजनेचा टप्पा वाढेल आणि त्याचा फायदा त्यांना होईल. आता योजनेत बदल करण्याची वेळ आली आहे. त्याकरिता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विस्तृत विचार केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेसाठी वैधता प्रमाणपत्र नागपुरात देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकांना बाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष विजय सिंघल, संचालक सतीश चव्हाण, सुहास रंगारी, दोडके, महेंद्रकुमार वाळके, अमित परांजपे, सुरेश राठी, प्रशांत मोहता, आर.बी. गोयनका, प्रवीण तापडिया, रोहित बजाज, सुरेश अग्रवाल, सुहास बुधे, सचिन जैन, प्रदीप माहेश्वरी, शशिकांत कोठारकर, गिरधारी मंत्री, राकेश खुराना, श्रीकांत ढ्रोंडीकर उपस्थित होते.
१२०० कोटींची सबसिडी ११ महिन्यात संपली
विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना वीजदरात मिळालेली १२०० कोटींची सबसिडी ११ महिन्यातच संपली. ही सबसिडी मोठ्या कंपन्यांनाच मिळाली. लघु उद्योगांची स्थिती गंभीर असून सबसिडीचा फायदा या उद्योगांना मिळायला हवा. अतिरिक्त ७५ पैशांची सबसिडीही लघु उद्योगांना मिळावी.
सुरेश राठी, अध्यक्ष, व्हीआयए.
मोठ्या उद्योगांवर युनिटचे बंधन आणावे
वीजदरातील सबसिडीचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या उद्योगांना होतो. मोठ्या उद्योगांनर महिन्याला २ ते ३ कोटींपर्यंत फायदा झाला आहे. व्हीआयएने योजनेची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे. याकरिता महावितरणकडून डेटा मागविला असून चार ते पाच दिवसात उपलब्ध होईल.
आर.बी. गोयनका, उपाध्यक्ष, व्हीआयए.