सिकलसेलग्रस्तांच्या निधीतही बॅकलॉग !

महाराष्ट्रात सर्वाधिक सिकलसेल रुग्ण विदर्भात आहेत. परंतु शासनातर्फे मात्र खूप कमी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

मुंबईला जादा निधी : विदर्भात कमतरता नागपूर : महाराष्ट्रात सर्वाधिक सिकलसेल रुग्ण विदर्भात आहेत. परंतु शासनातर्फे मात्र खूप कमी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. दुसरीकडे मुंबईतील काही मोजक्या रुग्णांवर मात्र प्रचंड निधी खर्च केला असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघडकीस आली आहे. मुंबईतील एका सिकलसेलग्रस्त रुग्णावर २०१३ ते २०१५ या वर्षात १.७३ लाख रुपयाचा निधी सरकारतर्फे देण्यात आला. तर नागपूरच्या एका रुग्णावर मात्र २७९५ रुपये खर्च करण्यत आले. या खर्चावरून विदर्भावरील अन्याय स्पष्ट दिसून येत आहे. सिकलसेल सोसायटी आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत सिकलसेल रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या निधी संदर्भात माहिती मागितली होती. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) वर्ष २०१३ ते २०१५ या दरम्यान २२३६ रुग्ण भरती झाले. त्यांच्यासाठी डायरेक्टर आॅफ मेडिकल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च (डीएमईआर) तर्फे ३८.५० लाख रुपये आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) अंतर्गत २४ लाख देण्यात आले. प्रति रुग्ण २७९५ रुपये खर्च झाले. त्याचप्रकारे मेयोमध्ये भरती १६५५ रुग्णंसाठी तितकाच निधी देण्यात आला. अशा परिस्थितीत येथील प्रति रुग्णावर ३७७६ रुपये खर्च झाले. निधी वितरणात झालेल्या भेदभावाचा मुद्दा संपक रामटेके यांनी राज्यस्तरावर उचलला. त्यानंतर निधी वितरण समितीने २०१३ मध्ये डॉ. नीता जांगडे आणि २०१४ व २०१५ मध्ये डॉ. सूर्या राव यांना प्रमुख करण्यात आले. तरीही भेदभाव थांबला नाही. रुग्णांच्या संख्येनुसार निधी न देता शहरानुसार निधी वितरित करण्यात आला. यामुळे विदर्भातील सिकलसेलग्रस्तांवर अन्याय झाला. मेडिकल व मेयोतील सिकलसेलग्रस्तांना औषध व इतर वैद्यकीय सामुग्रीसाठी खूप संषर्ष करावा लागतो. तरीही आरोग्य विभागाचे डोळे उघडलेले नाही. मुंबई, नांदेड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांच्या मदतीसाठी पाठविण्यात आलेल्या निधीमधून फर्निचर, प्रिंटर, कॉम्प्युटर आदींची खरेदी करण्यात आल्याची बाबही उघडकीस आली आहे. त्यामुळे याचे आॅडिट करण्यात यावे आणि प्रत्येक रुग्णाला पुरेसा निधी मिळावा, अशी मागणी संपत रामटेके यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)