‘एसडीओ’ला जातवैधता तपासण्याचे अधिकार नाहीत

कायद्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराकडून किमान आवश्यकता पूर्ण केल्या जात आहेत किंवा नाही हे पाहणे व समाधान झाल्यानंतर जात प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. जात प्रमाणपत्राच्या दाव्याची प्रामाणिकता तपासताना ते जात पडताळणी समितीच्या अधिकारक्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही. कायद्याच्या कलम २ (के) अनुसार जात प्रमाणपत्राची सत्यता तपासण्याचे अधिकार जात पडताळणी समितीला आहेत. उपविभागीय अधिकारी केवळ जात प्रमाणपत्र देऊ शकतात. उपविभागीय अधिकाऱ्याने जात प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय जातीची वैधता तपासण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. हे प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्येही फरक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले आहे. दासरखेड (ता. मलकापूर) येथील नामदेव इंगळे यांच्यासह एकूण सहा जणांनी दाखल केलेली रिट याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व पुखराज बोरा यांनी हा निर्णय दिला. मलकापूर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक याचिकाकर्त्यासंदर्भात लांबलचक आदेश करून ठाकूर जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. समितीचे वादग्रस्त आदेश रद्द नागपूर : उच्च न्यायालयाचे निर्णय व चालीरीती चाचणीच्या आवश्यकतेवरही आदेशात प्रकाश टाकण्यात आला होता. याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी अमरावती विभागीय अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे केलेले अपीलसुद्धा फेटाळण्यात आले होते. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारताना वरीलप्रमाणे निर्णय देऊन उपविभागीय अधिकारी व जात पडताळणी समितीचे वादग्रस्त आदेश रद्द केलेत. अ‍ॅड. अमित बालपांडे यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडली....तर पडताळणी समितीची स्थापना व्यर्थउपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जातीच्या वैधतेवर निर्णय देणे सुरू केल्यास जात पडताळणी समितीची स्थापना व समितीचे जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याचे अधिकार व्यर्थ आहेत असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत जात पडताळणी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीमध्ये विविध सदस्य व तज्ज्ञांचा समावेश असतो. समितीचा व्हिजिलन्स सेल चालीरीती व इतर चौकशीचे कार्य करतो. समितीने विविध तपशील व सर्व प्रकारचे कांगोरे तपासून जात वैधता प्रमाणपत्र देणे कायद्याला अपेक्षित आहे. समितीचा निर्णय अंतिम स्वरुपाचा असतो. निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. कायद्याच्या कलम ४ मध्ये उपविभागीय अधिकारी हे जात प्रमाणपत्र देताना दाव्याच्या प्रामाणिकतेबाबत स्वत: समाधानी होणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु, उपविभागीय अधिकारी प्रामाणिकतेच्या नावाखाली जात वैधतेवरही निर्णय देत असतील तर ही कृती कायद्याच्या विरोधात होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)