लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना जारी करून महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अधिकाराला कात्री लावली आहे. ११ सप्टेंबरला जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार शासकीय निधीतून होणाऱ्या १०० कोटीहून अधिक खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहे. यात डीपीसी निधी, आमदार व खासदार निधी, मुख्यमंत्री निधी आदींचा समावेश आहे. सध्या शासकीय निधीतील विकास कामांच्या फाईल मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीला आहे.मात्र महापालिकेच्या निधीतील २५ लाखांहून अधिक रकमेच्या निविदा मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीकडे कायम आहे. महापालिकेला प्राप्त होणाºया विशेष निधीतील विकास कामांच्या फाईलला स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागेल. कारण हा निधी महापालिकेला मिळालेला असतो.विशेष म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९५९ च्या ५९) च्या कलम ७३(क) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व अन्य अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. महापालिकेची बिक ट आर्थिक परिस्थिती असल्याने सध्या स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी येणाºया प्रस्तावात ५० टक्के प्रस्ताव शासकीय निधीतील विकास कामांचे असतात. शासनाच्या अधिसूचनेमुळे स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी येणाºया प्रस्तावांची संख्या कमी होणार आहे.
तासाभरात १८२ कोटींचे प्रस्ताव मंजूरविधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता असल्याने स्थायी समितीत फाईल मंजुरीची जणू स्पर्धाच लागली आहे. बुधवारी समितीच्या बैठकीत तासाभरात अंतरात दोन बैठकी घेऊ न १८२.६३ कोटींच्या प्रस्तांना मंजुरी देण्यात आली. गुरुवारी पुन्हा स्थायी समितीची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. गुरुवारी सायंकाळी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
नाईक तलावाचे पुनर्जीवन करण्याला मंजुरीराष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था (नीरी) नाईक तलावाचे पुनर्जीवन व सौंदर्यीकरणासाठी सज्ज झाली आहे. या प्रकल्पावर ५.५७ कोटींचा खर्च होणार आहे. नीरी पाच वर्षापर्यंत तलावाची देखभाल करणार आहे. फायटोराईड तंत्राने तलावाचे पुनर्जीवन करणार आहे. यामुळे लवकरच नाईक तलावाचा कायापालट होणार आहे.