नागपूर : वेश्यांची वस्ती असलेल्या गंगाजमुनासंदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी संघर्ष वाहिनी या सामाजिक संस्थेच्यावतीने सत्य शोध पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकाचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यक दिलासा मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली जाईल, अशी माहिती संयोजक दीनानाथ वाघमारे यांनी दिली.
गंगाजमुना वस्तीचे समर्थक व विरोधक आमने-सामने आल्यानंतर तणाव निर्माण झाला होता. परिणामी, पोलिसांनी ही वस्ती सील केली आहे. वस्तीतील वेश्या व्यवसाय बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे वस्तीमधील वेश्या व त्यांच्या मुलांचे पालनपोषण कसे होईल, पोलिसांना वस्ती हटविण्याचा अधिकार आहे का, राज्य सरकारने वस्तीमधील वेश्यांच्या पुनर्वसनाकरिता काय केले, वस्ती हटविण्यासाठी आंदोलन करण्याची आत्ताच गरज का भासली, ही वस्ती हटविण्याची कारवाई कायदेशीर आहे का इत्यादी विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सत्य शोध पथक या प्रश्नांची उत्तरे शोधणार आहे. पथकामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार आदींचा समावेश आहे असे वाघमारे यांनी सांगितले.
--------------------
'एनएनएसडब्ल्यू'चे पोलीस आयुक्तांना प्रत्युत्तर
नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (एनएनएसडब्ल्यू) संस्थेने पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या मुद्यांना प्रत्युतर दिले आहे.
पोलीस आयुक्तांचे म्हणणे : सार्वजनिक ठिकाणी वेश्या व्यवसाय करता येत नाही. गंगाजमुनातील वेश्या व्यवसाय अवैध आहे. अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसायातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. सज्ञान महिलांना देहविक्रीसाठी बळजबरी करता येत नाही.
'एनएनएसडब्ल्यू'चे म्हणणे : भारतात वेश्या व्यवसाय अवैध नाही. वेश्यांना पसंतीच्या ठिकाणी राहण्याचा, पसंतीनुसार व्यवसाय करण्याचा, मोकळेपणाने फिरण्याचा व समानतेचा अधिकार आहे. वेश्यांची वस्ती सील करणे अवैध आहे. अल्पवयीन मुलींनी देहविक्री करण्यास वेश्यांचा विरोध आहे.