साहित्य, संस्कृती मंडळावरील नियुक्त्या नियमबाह्यच

महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी वादग्रस्त ठरलेले बाबा भांड यांच्या नियुक्तीसह केवळ तीन नावांचा अपवाद वगळता...

प्रक्रिया आणि पात्रता न पाहताच नियुक्त्यांचा घाट : माहितीच्या अधिकारात उघड झाली बाबनागपूर : महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी वादग्रस्त ठरलेले बाबा भांड यांच्या नियुक्तीसह केवळ तीन नावांचा अपवाद वगळता इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेतून या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाही. मराठी भाषा विभागाने दोनदा पाठविलेले प्रस्ताव पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आले. परस्पर आणि सरकारच्या इच्छेने या नियुक्त्या केल्या गेल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारात समोर आले आहे.राज्याच्या साहित्य आणि संस्कृतीच्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील व्यवहारासाठी शासनाने कुठलाही निकष आणि नियम ठरविलेलाच नाही, असे शासनाकडूनच सांगण्यात आले. ही त्यापेक्षा अधिक धक्कादायक बाब आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मराठी भाषा विभागाला मागितलेल्या माहितीत ही बाब उघड झाली आहे. यासंदर्भात सांस्कृतिक क्षेत्रात असल्याने ही माहिती मागविण्यात आली होती. शासनाच्या मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करताना कुठलाच निकष नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. बाबा भांड यांचेही नाव प्रक्रियेप्रमाणे कधीच नव्हते. हे नाव मंत्री विनोद तावडे यांच्या मर्जीतून आले आहे. याशिवाय इतर नावांच्या नियुक्त्या सरकारच्या निर्देशानुसार करण्यात आल्या असल्याचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले आहे. सरकारचा आदेश पाळण्यासाठी मंडळाने सारीच प्रक्रिया, नियम गुंडाळून ठेवले. कुठलीही प्रक्रिया पार न पाडता मंत्र्यांना हव्या असणाऱ्या लोकांच्या नियुक्त्या सचिवांनी सरकारच्या दबावाखाली केल्या, हे उघड आहे. मंत्र्यांना शासनाच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया समजावून सांगणे आणि त्यासाठी आग्रही असणे प्रशासनाचे आणि सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे कार्य आहे. पण सचिवांनी तसे करण्याची तसदी न घेता जबाबादारीच टाळली आहे. मराठी भाषा विभागाने मात्र मंत्र्याना उपकृत करण्यासाठी सारेच नियम धाब्यावर ठेवल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. नियमाप्रमाणे मंडळावर नियुक्ती करताना मंडळाकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतो, इतर संस्थांच्या शिफारशींवर विचार केला जातो. महामंडळाने तसा प्रस्ताव शासनाला दिला. यासंदर्भात पहिला प्रस्ताव फेब्रुवारीत मराठी भाषा विभागाने दिला. यात अध्यक्षपदासाठी १४ आणि सदस्यांसाठी ३५ नावे सुचविण्यात आली. हा प्रस्ताव सचिव स्तराच्या पलीकडेच गेलाच नाही. त्यानंतर साहित्य-संस्कृती मंडळाने नवाच प्रस्ताव जून महिन्यात सादर केला. या प्रस्तावात जुनी नावे वगळून नवीच नावे प्रस्तावित करण्यात आली. पूर्वीच्या मराठी भाषा विभागाच्या प्रस्तावाचे काय झाले? त्याचे उत्तर शासनाकडे नाही. जुनी नावे का गाळली, नव्या प्रस्तावात नवी नावे कुणी ठरविली, याचे रहस्य अद्याप कायम असतानाच मराठी विभागाने तिसराच प्रस्ताव सादर केला. यात पूर्वीच्या दोन्ही प्रस्तावातील नावे गाळण्यात आली. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि सरकारच्या मर्जीतल्या नावांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले. यातील तीन नावे भारत सासणे, शशिकांत सावंत आणि हेमंत दिवटे ही प्रक्रियेनुसार आहेत. उर्वरित नावे खास मर्जीतल्या लोकांची आहे. (प्रतिनिधी)