लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची भूमिका संशयास्पद आहे, अशी गंभीर टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. सरकार बदलले की महाधिवक्ता बदलतात. परंतु, फडणवीस सरकारच्या काळातील महाधिवक्ता कुंभकोणी कायम आहेत. न्यायालयाचे निकाल सातत्याने सरकारच्या विरोधात कसे का येत आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
राज्य सरकार आरक्षणाच्या बाजूने असून मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इंपेरिकल डाटा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. कोरोनाची परिस्थिती असल्याने याला वेळ लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. हा विषय फक्त राज्याचा नसून देशाचा आहे. त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने दाद मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मागासवर्ग आयोग ओबीसींची जातवार माहिती घेणार आहे. ही माहिती गोळा झाली पाहिजे. यासाठी ४५० कोटींचा खर्च येत असून, सरकारने निधी द्यावा, असेही ते म्हणाले. यावेळी शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, आ. अभिजित वंजारी, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल लोंढे उपस्थित होते.
-बॉक्स
- देवेंद्र फडणवीसच जबाबदार
उच्च न्यायालयातच हा विषय असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. त्याच वेळी न्यायालयाने शासनाला इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याच वेळी हे काम झाले असते तर आताचा प्रश्नच उद्भवला नसता. याला भाजप व फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. भाजप ओबीसी व आरक्षण विरोधी आहे. त्यामुळेच त्यांनी ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना तुरुंगात टाकले, असा आरोपही त्यांनी केला.
- भाजपची आरक्षण संपविण्याची मानसिकता
घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे गेले. देशभरात यावर वादळ उठलं आणि नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात १२७वी घटना दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली. पुन्हा राज्यांचे घेतलेले अधिकार परत केले. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा दूर केली तर मागासवर्गात येण्याची इच्छा असलेल्या अनेक जातींना न्याय देता येईल; पण मराठा वा इतर मागास जातींना आरक्षण मिळू नये ही भाजपची मानसिकता आहे,असे ते म्हणाले.