नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये आरोपी असलेले निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना अंतरिम जामीन मिळण्यात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे, असा आरोप जस्टीस फॉर दीपाली चव्हाण चळवळीच्या प्रमुख अरुणा सबाने यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना खुले पत्र लिहिले आहे.
दीपाली चव्हाण यांच्या सुसाइड नोटमध्ये वरिष्ठ अधिकारी विनोद शिवकुमार यांच्यावर शारीरिक व मानसिक त्रास देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याविषयी दीपाली यांनी रेड्डी यांच्याकडे तक्रार केली असता, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. उलट शिवकुमार यांचे समर्थन करण्यात आले. मनीषा उईके व वाहन चालक हरीराम कासदेकर यांनीही दीपाली यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी केल्या. शिवकुमार दीपाली यांना रात्री- अपरात्री बोलवायचे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या वन खात्यात जंगलराज सुरू असावा, असा हा प्रकार आहे. या प्रकरणात एका आमदाराचीही संशयास्पद भूमिका आहे. रेड्डी यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे असतानादेखील त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. रेड्डी पोलीस कोठडीत असताना अमरावती पोलीस अधीक्षक त्यांना भेटायला गेले. त्यानंतर रेड्डी यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ झाली नाही. तसेच, न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे रेड्डी यांना पोलीस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. त्यानंतर रेड्डी यांना उच्च न्यायालयातून अंतरिम जामीन मिळाला. उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू स्पष्टपणे मांडण्यात आली नाही. या प्रकरणात सर्वकाही संशयास्पद घडत आहे असे सबाने यांनी पत्रात नमूद करून गृहमंत्र्यांना आवश्यक कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.