मनपा -नासुप्रत १०६.७५ कोटींचा वाद : त्रस्त प्लॉटधारकांची पायपीट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुंठेवारी अंतर्गत नियमितीकरणासाठी प्लॉटधारकांनी महापालिकडे पैसे भरले. त्यांना मनपाकडून आरएलही मिळाले. परंतू आता नियमितीकरणाची जबाबदारी नासुप्रकडे असल्यामुळे ते बांधकामाला परवानगी देत नसून ज्यांचे नियमितीकरण पत्र(आरएल) राहील आहेत त्यांना ते पत्रही मिळत नाही. नासुप्र व मनपाच्या वादात प्लॉटधारक त्रस्त झाले आहेत.
भाजप- शिवसेना युती सरकारच्या कार्यकाळात गुंठेवारी विभाग नासुप्रकडून मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता. राज्यात सत्ता बदल होताच महाविकास आघाडी सरकारने गुुंठेवारी विभाग पुन्हा नासुप्रकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार असताना मनपाने १२४४ प्लॉटधारकांना आरएल दिले तर २१४० प्लॉटधारकांना बांधकाम मंजुरी दिली. आरएल व बांधकाम मंजुरी शुल्कातून मनपा तिजोरीत १०६.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. परंतु मनपाच्या नगररचना विभागाकडे आरएलसाठी शुल्क जमा करणाऱ्या प्लॉटधारकांना नासुप्रकडून आरएल मिळत नाही. आरएल मिळालेल्यांना बांधकाम मंजुरी नाकारली जात आहे. लाखो रुपये जमा करूनही परवानगी मिळत नसल्याने प्लॉटधारक अडचणीत सापडले आहे.
...
नासुप्रकडून १०६.६५ कोटींची मागणी
मनपाने विकास शुल्कातून १०६.६५ कोटी वसूल केले. आता गुंठेवारी विभाग मनपाकडे नसल्याने हा निधी द्यावा, अशी मागणी नासुप्रने केली आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार नासुप्रलाच आहे. मनपाने अधिकार नसतानाही शुल्क वसूल केल्याचा नासुप्रतील अधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे.
....
दोघांच्या वादात प्लॉटधारक संकटात
नियमितीकरणाठी प्लाटधारकांनी शुल्क जमा केले. ही रक्कम मनपाकडे आहे की, नासुप्रकडे याच्याशी सर्वसामान्याना काही देणेघेणे आही. पैसे जमा केले असल्याने आरएल व बांधकाम मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. दोघाच्या वादात प्लॉटधारक संकटात सापडले आहेत.
........
प्लॉटधारकांना वेठीस धरू नये
एलएल, बांधकाम मंजुरी मिळेल म्हणून ६ हजाराहून अधिक प्लाॅटधारकांनी मनपाच्या तिजोरीत १०६ कोटी जमा केले. नासुप्र व मनपाच्या वादाचे प्लाॅटधारकांना काही देणेघेणे नाही. एलएल, वांधकाम मंजुरी नाकारून त्यांना वेठीस धरू नये, अशी भूमिका स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विजय झलके यांनी घेतली आहे.