नागपूर : मॅगीचे प्रकरण देशभरात गाजत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अ‍ॅम्वे इंडिया कंपनीच्या वादग्रस्त उत्पादनांसंदर्भात आवश्यक ती कारवाई करण्याची भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणला मुभा दिली. यामुळे जोमाने कामाला लागण्याचा मार्ग प्राधिकरणसाठी मोकळा झाला आहे.अ‍ॅम्वे कंपनीची वादग्रस्त उत्पादने बाजारातून मागे घेण्यासाठी सचिन खोब्रागडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिका प्रलंबित असल्यामुळे प्राधिकरणने कारवाई थांबविली होती. याकडे लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने प्राधिकरणला कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. तसेच, गुणवत्ता व सुरक्षिततेच्या तपासणीसाठी प्रलंबित उत्पादनांची प्रकरणे वेगात निकाली काढण्याचे निर्देश प्राधिकरणला देण्यात आले आहेत. अ‍ॅम्वे कंपनीची ३७ उत्पादने बाजारात असून त्यापैकी केवळ ७ उत्पादनांना मान्यता आहे. सात उत्पादने नामंजूर करण्यात आले आहेत तर, उर्वरित उत्पादनांची गुणवत्ता व सुरक्षिततेची तपासणी प्रलंबित आहे. शारीरिक त्रुटी दूर करण्यासाठी ही उत्पादने उपयोगी सिद्ध होतात असा दावा कंपनीतर्फे केला जातो. कंपनीची देशातील वार्षिक उलाढाल २१०० कोटींवर रुपयांची असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. केंद्र शासनाने ५ आॅगस्ट २०११ पासून देशात अन्न सुरक्षा व माणक कायदा-२००६ लागू केला आहे.कंपनीने या कायद्यानुसार मिळविलेल्या एका परवान्याची मुदत ३१ मार्च २०१२ रोजी संपली आहे, याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
अ‍ॅम्वे उत्पादनांवर कारवाईची मुभा
By admin | Updated: June 25, 2015 03:08 IST