नागपूर : पत्नी व अडीच वर्षाच्या मुलाला मंजूर करण्यात आलेल्या अंतरिम पोटगीवर आक्षेप घेणाऱ्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दांत फटकारले. पत्नी व मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पतीची आहे. पतीला या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही असे न्यायालयाने पतीला सुनावले आणि अंतरिम पोटगीचा आदेश कायम ठेवला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पत्नीने तिला व मुलाला पोटगी मिळण्यासाठी नागपूर कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय तिने या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतरिम पोटगी मिळण्याची मागणीही केली होती. ३ जानेवारी २०२० रोजी कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला २००० रुपये महिना अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्या निर्णयाविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयाने ठोस कारणे नसताना वादग्रस्त आदेश दिला असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने पतीचे मुद्दे अमान्य करून अंतरिम पोटगीसाठी ठोस कारणांची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. कुटुंब न्यायालयाने पत्नी व मुलाला उपासमारीपासून वाचविण्यासाठी अंतरिम पोटगी दिली आहे, असे पतीला सांगण्यात आले. संबंधित दाम्पत्याचे लग्न २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झाले आहे.
------------
पोलीस ठाण्यात छळाची तक्रार
पत्नीने पती हुंड्यासाठी छळत असल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली आहे. त्यामुळे पतीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यावरून पती हा पत्नीचा छळ करीत असल्याचे व त्यामुळे पत्नी माहेरी राहत असल्याचे न्यायालयाला दिसून आले. त्याचा पतीला फटका बसला.
----------
पत्नीला ४८ हजार रुपये
उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका ऐकण्यापूर्वी त्याला न्यायालयात ४८ हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पतीने ती रक्कम न्यायालयात जमा केली होती. न्यायालयाने ही रक्कम पत्नीला अदा केली आहे.