नागपूर : शहरभर लावलेल्या ३७०० सीसीटीव्हीची देखभाल व दुरुस्तीचे कंत्राट मिळवलेल्या एल ॲण्ड टी कंपनीसोबत उद्भवलेला आर्थिक वाद सर्व पक्षकारांनी एकत्र बसून सामंजस्याने सोडवण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केली, तसेच, या वादाचा परिणाम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जनहितावर व्हायला नको, अशी समजही सर्वांना दिली.
हा वाद सामंजस्याने सोडवण्यासाठी नागपूर स्मार्ट ॲण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पाेरेशन व एल ॲण्ड टी कंपनी यांनी २६ ते ३० जुलैदरम्यान सर्वांच्या सोयीची तारीख निवडून मंत्रालयामध्ये बैठक आयोजित करावी. सर्व सरकारी विभागांमध्ये योग्य समन्वय साधता यावा, याकरिता राज्याचे मुख्य सचिव किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवावे आणि सर्व पक्षकारांना ४८ तासांपूर्वी बैठकीची नोटीस द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, बैठकीमध्ये वादावर काहीच निर्णय होऊ न शकल्यास संबंधित पक्षकार करार व कायद्यात उपलब्ध अन्य मार्गाचा अवलंब करण्यास मोकळे राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर निश्चित करण्यात आली आहे. ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
---------------
सुनावणीदरम्यान आरोप-प्रत्यारोप
महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पाेरेशन व एल ॲण्ड टी कंपनी यांनी प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. कॉर्पाेरेशनने एल ॲण्ड टी कंपनीला २३ कोटी ५० लाख रुपये देणे असल्याचे मान्य केले व कंपनीला आतापर्यंत ३१८ कोटी ८ लाख रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती दिली; परंतु कंपनीची ९२ कोटी ८२ लाख रुपयाची मागणी अमान्य केली. ही रक्कम करारात अंतभूत नसलेल्या कामाशी संबंधित आहे. त्याविषयी कार्यादेश नाही. त्यामुळे ही रक्कम देऊ शकत नाही, असे कॉर्पाेरेशनने सांगितले. एल ॲण्ड टी कंपनीने स्वत:ची बाजू मांडताना संबंधित काम कॉर्पाेरेशनच्या विनंतीवरून करण्यात आल्याची आणि यासंदर्भात लेखी पत्रव्यवहार झाला असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली, तसेच कॉर्पाेरेशनला या रकमेची जबाबदारी नाकारता येणार नाही, असा दावा केला.