नागपूर : सरकारने विविध स्तरांवर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आरक्षण धोरण लागू केले असून, महामेट्रोतर्फे विविध स्तरांवर भरती करताना सर्व निर्धारित नियम आणि कार्यपद्धतींचे पालन करण्यात येते. मुख्य म्हणजे दोन वेगवेगळ्या वैधानिक संस्थानीही मेट्रो कार्यालयाला भेट देऊन महामेट्रोच्या आरक्षण धोरणावर समाधान व्यक्त केल्याची माहिती महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग २०१८, राज्य अनुसूचित जाती २०१९ समिती आणि २०२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयानेदेखील महामेट्रोच्या रोस्टरची पाहणी करीत समाधान व्यक्त केले आणि महामेट्रोद्वारे करण्यात आलेल्या भरतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा आक्षेप नोंदविला नाही. महामेट्रो आरक्षण निकषांचे आणि नियमांचे गंभीरपणे पालन करीत असल्याचा पुरावा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पद भरतीत आरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने सातत्याने आदेश आणि यासंबंधी शासकीय निर्णयदेखील दिले आहेत. विविध पदावर भरती करताना, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि सर्व शासकीय निर्णयाचे महामेट्रोने पालन केले आहे. महामेट्रो एक नवीन संस्था आहे. काही पदे विभिन्न आरक्षित श्रेणीकरिता आरक्षित केल्या जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.