नागपूर : शिवसेनेचे माजी वाशीम जिल्हा उपाध्यक्ष हरिश सारडा यांनी श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखाना प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करून, या प्रकरणाचा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत पारदर्शी तपास करण्यात यावा आणि शिवसेना खासदार भावना गवळी व इतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नाेंदविण्यात यावा, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने हा कारखाना स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आर्थिक गैरव्यवहारामुळे हा कारखाना कधीच कार्यान्वित झाला नाही. भावना गवळी यांचे वडील व कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष पुंडलिक गवळी यांनी २००१ मध्ये कारखान्याची १४.९० हेक्टर जमीन महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानला हस्तांतरित केली. भावना गवळी या प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आहेत. जमीन हस्तांतरित करताना सरकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. १९९२ मध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने कारखान्यासाठी २८ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर केले. परंतु, कारखान्याचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात आले नाही. पुढे महामंडळाने अनुदान वाढवून दिल्यानंतरही प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला नाही. दरम्यान, भावना गवळी यांची कारखान्याच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळात कारखान्यासाठी मशिनरी खरेदी करण्यात आल्या, पण कारखाना कार्यान्वित करण्यात आला नाही. परिणामी, २८ मे २००७ रोजी कारखान्यावर अवसायक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. भावना गवळी यांची त्या मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आणि सदस्यांमध्ये त्यांची आई शालिनीताई गवळी, रामराव जाधव, मोहन काळे व मनोहर त्रिभुवन यांचा समावेश करण्यात आला. १९९८ मध्ये हा प्रकल्प ४३ कोटी ८५ लाख रुपयांचा झाला होता. असे असताना २००७ मध्ये मिटकॉन कंपनीने या कारखान्याचे मूल्य केवळ ७ कोटी ९ लाख ९० हजार रुपये ठरवले. १६ ऑगस्ट २०१० रोजी हा कारखाना या किमतीत भावना ॲग्रो प्रॉडक्ट्स ॲण्ड सर्व्हिसेस कंपनीला विकण्यात आला. २०१९ पर्यंत भावना गवळी यांचे सचिव राहिलेले अशोक गांडोळे या कंपनीचे संचालक आहेत. या प्रकल्पात सरकारने १४ कोटी ५५ लाख, तर राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने २९ कोटी १० लाख रुपये गुंतवले आहेत. ही एकूण घडामोड पाहता, या प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होते, असे सारडा यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
---------------------
तक्रारीची दखल नाही
या प्रकरणात भावना गवळी व इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यासाठी रिसोड पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली, पण त्यांनी तक्रार स्वीकारली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री व पोलीस अधीक्षक यांना संबंधित तक्रारीसह निवेदन सादर केले. त्यांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली नाही. परिणामी, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, असेदेखील सारडा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
----------------------
राज्य सरकारला नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर राज्याच्या सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिवांसह वाशीम पोलीस अधीक्षक, रिसोड पोलीस निरीक्षक व पणन संचालक यांना नोटीस बजावून, दहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. अमोल जलतारे यांनी कामकाज पाहिले.