लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मांढळ : राज्य शासनाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदाेन्नतीबाबत ७ मे २०२१ राेजी नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. हा अध्यादेश कर्मचाऱ्यांसाठी जाचक असल्याने ताे रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली असून, त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविले आहे.
यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. त्याला अधीन राहून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरावी. ही रिक्त पदे भरताना सर्व संवर्गामध्ये मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सन २००४ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ नुसार पदोन्नती द्यावी. अनुमती याचिकेचा निकाल राज्य शासनाच्या बाजूने लागावा, यासाठी प्रयत्न करावे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांच्या आरक्षणाबाबात ठराव पारित करावा. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण मंत्रिगट समिती अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण, रमाई आवास घरकुल योजनेसाठी भरीव निधी, मॅट्रिकोत्तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती त्वरित द्यावी. मागासवर्गीयांची नॉन क्रिमीलियर उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, आदी मागण्या या निवेदनात केल्या आहेत.
शिष्टमंडळात राहुल घरडे, विनय गजभिये, नागसेन निकोसे, सुधीर पिल्लेवान, बुद्धिमान पाटील, बंडू वैद्य, मनीष डोईफोडे, प्रज्वल तागडे, नितीन भैसारे, राजू गोरले, अरविंद वाळके, जॉनी मेश्राम, दुर्योधन ढोणे, आसाराम गेडाम, लहू जनबंधू, अक्षय रामटेके, मयूर हिरेखन, गौतम शेंडे, कृष्णा बोदलखंडे, दीपक गजभिये, चंद्रपाल आढाऊ, रत्नदीप रंगारी, जीवलग चव्हाण यांचा समावेश हाेता.