जिल्हा परिषद : स्थायी समितीची शासनाकडे शिफारसनागपूर : अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याने जिल्ह्यातील ५७ शाळांची अल्पसंख्यक श्रेणी काढण्यात यावी. अशा शिफारशीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. अल्पसंख्यक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, या हेतूने शासनाने अटी व शर्तींच्या अधीन या शाळांना मंजुरी दिली आहे. परंतु येथे अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळत नाही. दुसरीकडे अल्पसंख्यक शाळांना बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू होत नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानाही २५ टक्के राखीव कोट्यातून प्रवेश मिळत नाही. या शाळांत अल्पसंख्यकांऐवजी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जात असल्याच्या पालकांच्या तक्र ारी होत्या. चौकशीत या शाळांत अटी व शर्तीचे पालन होत नसल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्रा.) ललित रमटेके यांनी र्बैठकीत दिली. याची दखल घेत या शाळांची श्रेणी कमी करण्यासंदर्भात शासनाकडे शिफारस करण्याचे निर्देश अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांनी शिक्षण विभागाला दिले.जिल्ह्यात अल्पसंख्यक दर्जाच्या ५७ शाळा आहेत. यात उर्दू माध्यमाच्या २४, अल्पभाषिक २६, हिंदी भाषिक ५ व पारशी भाषेच्या एका शाळेचा समावेश आहे. माध्यमिक शाळांतील ७८८ तर प्राथमिक शाळांवरील २०५ शिक्षक अतिरिक्त ठरलेले आहेत. ३९ शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करू नये, असे निर्देश गोतमारे यांनी दिले.जिल्ह्यातील ९ आदर्श ग्रामसेवकांना पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी ३ लाखांचा खर्च करणे, २९ ग्रामपंचायतींना ६८९ विद्युत पोल व स्ट्रीट लाईट यासाठी समितीने ना-हरकत प्रमाणत्र देण्याला मंजुरी दिली. पशुवैद्यक संस्थांना जीवनरक्षक औषधाचा पुरवठा करण्यासाठी ५० लाखांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले, सभापती वर्षा धोपटे, दुर्गावती सरियाम, नंदा लोहबरे, वंदना पाल, सदस्य उकेश चव्हाण, मनोहर कुंभारे, विजय देशमुख, उज्वला बोढारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
५७ शाळांची अल्पसंख्यक श्रेणी काढा
By admin | Updated: August 25, 2014 01:14 IST