नागपूर : वाईट मार्गाने पैसा कमावण्याच्या नादात भाजपच्या नगरसेविकेचा दीर आणि त्याचा साथीदार रेमडेसिविरचा काळाबाजार करायचे. आर्थिक परिस्थिती भक्कम असूनही ते रुग्णांच्या नातेवाइकांना ४५ ते ५० हजार रुपयांत एक इंजेक्शन विकायचे. या रॅकेटचा सूत्रधार सत्य सांगण्यास घाबरत आहे, त्यामागे एखादा प्रभावशाली नेता असावा, असा पोलिसांचा संशय आहे. या आरोपींना २६ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
बेलतरोडी पोलिसांनी मनोज वामनराव कामडे (वय ४०, जुनी शुक्रवारी), अतुल भीमराव वाळके (३६, आयुर्वेदिक लेआऊट सक्करदरा), पृथ्वीराज देवेंद्र मोहिते (३६, रहाटे कॉलनी), अनिल वल्लभदास काणे (५२, आशिष टॉवर, टेलिफोन एक्स्चेंज चौक) आणि अश्विन देवेंद्र शर्मा (३२, गावंडे लेआऊट, नरेंद्रनगर) यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून पाच रेमडेसिविर तसेच एक लाख रुपयांसह एक लाख ८६ हजार रुपयांचा माल हस्तगत केला आहे. एका भाजप नगरसेविकेचा दीर असलेला मनोज कामडे आणि बांधकाम ठेकेदार अतुल वाळके यांची यात मोठी भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. मनोज हा कॉम्प्युटर मेकॅनिक आहे. पृथ्वीराज मोहिते बिल्डर, अनिल ककाणे व्याजाचा व्यवसाय करतो; तर अश्विन शर्मा रुग्णालयाशी जुळलेला आहे. अतुलजवळ रेमडेसिविर होते. त्याने वाळके, मोहिते आणि ककाणेला याची माहिती दिली. त्या तिघांनीही औषधांची मागणी केली. त्यांनी अतुलकडून एक लाख रुपयांत पाच रेमडेसिविर विकत घेतले. ते मनोज कामडेला सव्वा लाखात विकले. मनोजने काही दिवसांत गरजू लोकांना ४५ ते ५० हजारांत ते विकले. बेलतरोडी पोलिसांना हे माहीत होताच पांजरी टोल नाक्याजवळ सापळा रचून आरोपींना पकडले.
कामडेला वाळकेकडून रेमडेसिविर मिळाले होते. त्याचा वैद्यकीय व्यवसायाशी संबंध नाही. असे असतानाही त्याच्याकडे एवढ्या संख्येतील रेमडेसिविर असणे अनेक प्रश्नांना जन्म देणार ठरले आहे. तो हे इंजेक्शन मिळवून देणाऱ्याचे नाव सांगण्यास घाबरत आहे. ते दोघेही एखाद्या मोठ्या नेत्याच्या प्रभावाखाली असल्याची शंका पोलिसांना आहे. मनोज ज्या भाजप महिला नगरसेविकेशी संबंधित आहे, तिचा पती भाजपमध्ये पदाधिकारी आहे. तो त्याचा चुलतभाऊ असल्याचे सांगतो. यात नगरसेविका, तिचा पती यांचा सहभाग असल्याचे तो नाकारत आहे. ‘लोकमत’ने २२ एप्रिलला तकलादू नेते आणि तथाकथित समाजसेवकांचा रेमडेसिविरच्या काळाबाजारात सहभाग असल्याचे सूतोवाच केले होते; ते या कारवाईवरून खरे ठरले आहे. आठ दिवसांत रेमडेसिविरचा काळाबाजार करणारे सहा रॅकेट पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. यावरून ही गंभीरता लक्षात येऊ शकते. मात्र यावर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी असलेले अन्न व औषध प्रशासन मात्र गाढ झोपेत दिसत आहे.