उमरेड : परिसरातील कोळसा खदानीच्या प्रकल्पात असंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी गेल्या आहेत. वेकोलीच्या या ‘काला पत्थर’मुळे अनेकांनी नोकरी, मोबदला आणि पुनर्वसनाचे स्वप्न रंगविले. काहींचे स्वप्न पुर्णत्त्वास आले तर काहींचा अपेक्षाभंग झाला. उमरेड तालुक्यातील हेवती आणि शिरपूर या दोन गावातील पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला असून, हक्काच्या घरापासून गावकरी अजूनही वंचित आहेत. हेवतीच्या पुनर्वसनाचा तिढा सुमारे पाच वर्षापासून सुटलेला नाही. दुसरीकडे शिरपूर येथील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आता कुठे पाठविण्यात आला असल्याचे समजते. शेतकऱ्यांनी हक्काची ‘भाकर’ असलेली शेतजमीन शासनाच्या आदेशावरून तडकाफडकी द्यायची आणि दुसरीकडे प्रशासनाने सतरा चकरा मारायला लावायच्या, असाच संपूर्ण कार्यक्रम वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमीटेड कंपनीबाबत असंख्य शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आला आहे. उमरेड क्षेत्र अंतर्गत उमरेड उपक्षेत्र, मकरधोकडा क्रमांक १, २ आणि ३, गोकुल तसेच मुरपार या सहा कोळसा खदान येतात. या संपूर्ण प्रकल्पात असंख्य शेतकऱ्यांनी काळजावर दगड ठेवत आपल्या शेतजमिनी वेकोलिच्या स्वाधीन केल्या. यापैकी दिनेश मकरधोकडा खदान क्रमांक ३ अंतर्गत हेवती परिसरातील सुमारे ३०० शेतकऱ्यांची १५ हजार हेक्टर शेतजमीन भूसंपादित केली. मोबदला मिळाला. नोकरीही लागली. पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यात वेकोलि प्रशासनाला अद्याप यश लाभले नाही. पुनर्वसनामुळे संपत्तीच्या मोबदल्याची रक्कम अडकली. याबाबत मागील पाच वषार्पासून चर्चा, निवेदने, निदर्शने, आंदोलने आणि रास्ता रोकोसुद्धा केल्या गेले. वारंवार वेकोलिचे अधिकारी पुर्नवसन लवकर करण्याचा शब्द देतात. आंदोलन झाले की शब्द फिरवितात. असा कटू अनुभव या शेतकºयांना वारंवार येत आहे. तातडीने रखडलेल्या पुर्नवसनाची समस्या सोडवा, अशी मागणी हेवती ग्रामस्थांची आहे.
--
शिरपूरला बसतात हादरे
मकरधोकडा खुली खदान क्रमांक १ अंतर्गत येणाºया शिरपूर गावच्या पुनर्वसनाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. आता हेवतीचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. गावापासून काही अंतरावरच खदान आहे. तेव्हा दररोज ब्लास्टिंगचे हादरे शिरपूरवासियांना सोसावे लागतात. पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पारीत करून गावकºयांचे पुर्नवसन करावे, अशी मागणी गावकरी करीत आहेत.
उमरेड क्षेत्रात सुमारे २,३०० जणांना नौकरीचा प्रस्ताव होता. यापैकी जवळपास २ हजार बेरोजगारांचा प्रश्न मिटला. उर्वरित २,०० च्या आसपास कौटूंबिक वादाची ठिणगी न्यायालयात पोहोचली. या केसेसचा निकाल लागल्यानंतर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना नौकरी तसेच मोबदल्याची समस्या सुटणार आहे. सोबतच अनेक दलालांनी सेक्शन ९ लागल्यानंतर सुद्धा जमिनीचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केला. अशा प्रकरणांवर सुद्धा टांगती तलवार आहे.