नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधीनस्थ असलेल्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये १ डिसेंबरपासून नियमित कामकाज करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, यातून पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांना वगळण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यात कोरोना संक्रमण जास्त असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
उच्च न्यायालयाचे महाव्यवस्थापक एस. जी. दिघे यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी नवीन एसओपी जारी केली. ही एसओपी महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीवकरिता लागू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व प्रशासकीय समितीने प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोना संक्रमणाची सद्यस्थिती आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाची भूमिका लक्षात घेऊन नवीन एसओपी तयार केली. या एसओपीनुसार १ डिसेंबरपासून संबंधित कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सकाळी ११ ते दुपारी १.३० आणि दुपारी २ ते ४.३० अशा दोन सत्रांत नियमित कामकाज होईल. न्यायिक अधिकारी व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती राहील. पहिल्या सत्रात पुरावे नोंदविण्याच्या टप्प्यातील प्रकरणे तर, दुसऱ्या सत्रात आदेश व युक्तिवादाच्या टप्प्यातील प्रकरणे घेण्यात यावी. वकील, पक्षकार, साक्षीदार किंवा आरोपी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्याविरुद्ध कोणताही आदेश जारी करण्यात येऊ नये. न्यायालयात केवळ प्रकरणांशी संबंधित व्यक्तींनाच प्रवेश देण्यात यावा. सुरक्षाविषयक नियमांचे काटेकोर पालन करावे असे एसओपीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
-------------------
नवीन एसओपीचे स्वागत
कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये नियमित कामकाज सुरू होण्याची वकिलांना अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. त्यांची इच्छा पूर्ण झाली. काम नसल्यामुळे वकील आर्थिक अडचणीत सापडले होते. त्यांना नवीन एसओपीमुळे दिलासा मिळाला. न्यायमंदिरे उघडणाऱ्या नवीन एसओपीचे स्वागत करतो.
----- ॲड. कमल सतुजा, अध्यक्ष, जिल्हा विधिज्ञ संघटना.