नागपूर : राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनची त्रिस्तरीय खरेदी केली जात आहे. त्यात खासगी खरेदी, हाफकिन इन्स्टिट्यूटमार्फत टेंडरद्वारे खरेदी व सात उत्पादकांकडून थेट खरेदीचा समावेश आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
यावेळी विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून काही जिल्ह्यामध्ये खासगी फार्मसीदेखील थेट उत्पादकांकडून रेमडेसिविर खरेदी करीत असल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. रेमडेसिविरचा पुरवठा केंद्रिकृत करण्यात आला असताना हा प्रकार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी ही बाब अमान्य केली. राज्य सरकारने कोणत्याही खासगी फार्मसींना याची परवानगी दिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने हा प्रकार अतिशय गंभीर असल्याने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकार सिप्ला कंपनीकडून २ लाख कुप्या रेमडेसिविर इंजेक्शन खरेदी करणार आहे. त्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली याची माहितीही न्यायालयाने सरकारला मागितली.
---------
किती जीवनरक्षक औषधे उपलब्ध
राज्यात ३१ मेपर्यंत किती जीवनरक्षक औषधांची गरज भासेल, सध्या जीवनरक्षक औषधांचा किती साठा उपलब्ध आहे, हा साठा ३१ मेपर्यंत पुरेल का आणि मागणीनुसार औषधे खरेदी करण्यासाठी काय उपाय केले जाणार आहेत याची माहिती २९ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने मंगळवारी अन्न व औषधे प्रशासनाचे सहसंचालक कोसे यांना दिला. राज्यात जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा असल्याची तक्रार न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती.
-----------
भंडाऱ्यातील खासगींना रेमडेसिविर
भंडारा येथील सरकारी रुग्णालयांकडे ६१२ रेमडेसिविर उपलब्ध आहेत. खासगी रुग्णालयांनी आवश्यक माहितीसह मागणी केल्यास त्यांना त्यातील रेमडेसिविर देण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. भिलाईमधील प्रकल्पातून अकोला जिल्ह्याला ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडचणी येत आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यासंदर्भात पर्याय शोधून सूचना सादर करण्याचा आदेश अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिला.