लाेकमत न्यूज नेटवर्क
काटाेल : थकीत वीज बिलांमुळे गावांमधील पाणीपुरवठा याेजना व पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याने नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. ही बिले १५ व्या वित्त आयाेगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून भरण्याची सूचना शासनाने राज्य केली आहे. मात्र, हा निधी विविध विकास कामे व सामाजिक बाबींवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे विजेची थकीत बिले भरण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतला वेगळा निधी द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या काटाेल तालुक्यातील सदस्यांनी खंडविकास अधिकारी संजय पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
पूर्वी प्रत्येक गावातील पाणीपुरवठा याेजना व पथदिव्यांच्या विजेची बिले जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने भरली जात हाेती. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सन २०१६ पासून ही बिले भरणे बंद केले. त्यामुळे थकीत बिलांची रक्कम वाढत गेली. या रकमेचा भरणा करणे ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यातच राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने २३ जून रोजी ही बिले १५ वा वित्त आयाेगातील निधीतून भरण्यास मंजुरी दिली. हा निधी गावाची एकूण लोकसंख्या व वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे मिळत असून, यातील ८० टक्के निधी ग्रामपंचायत तर प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद पंचायत समितीला दिला जाताे.
या निधीतून गावातील विविध विकास कामांसह संगणक परिचालक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे लागते. काही गावांना हा निधी पाच लाख रुपयांचा मिळताे तर, त्यांच्याकडे नऊ लाख रुपये विजेचे बिल थकीत आहे. या प्रकारामुळे खर्चाची सांगड घालणे शक्य हाेत नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या विजेची बिले भरण्यासाठी राज्य शासनाने वेगळा निधी द्यावा, अशी मागणीही अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आली आहे. या मागणीला काटाेल तालुक्यातील ८३ ग्रामपंचायतच्या सरपंचांनी पाठिंबा दिला आहे. शिष्टमंडळात हरिदास शृंगारे, शुभांगी खरबडे, मंगला काळबांडे, मंगला महाकुलकर, कांचन सलाम, विठ्ठल उके, प्रमोद ठाकरे, रूपाली चचाने, अर्चना इंगळे, नितीन गजभिये, उर्मिला महल्ले, दिनेश मानकर, उषा काळे यांच्यासह अन्य सरपंचांचा समावेश हाेता.