पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील एसईबीसी आरक्षणाचे संरक्षण कायम

विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४ जून रोजी आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला होता. तो आदेश लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (मराठा व इतर समाज) आरक्षणाविरुद्धची रिट याचिका खारीज केली. त्यामुळे हे आरक्षण कायम राहिले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टातील याचिका खारीज : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४ जून रोजी आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला होता. तो आदेश लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (मराठा व इतर समाज) आरक्षणाविरुद्धची रिट याचिका खारीज केली. त्यामुळे हे आरक्षण कायम राहिले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला.डॉ. समीर देशमुख यांच्यासह तीन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिका सुनावणीसाठी आल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जूनच्या आदेशाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून हे प्रकरण या ठिकाणी ऐकले जाऊ शकत नाही असा आक्षेप घेतला तर, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणासंदर्भात असल्याचे सांगून तो आदेश या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचा दावा केला. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देऊन याचिका खारीज केली.पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील एसईबीसी आरक्षणाला संरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाच्या वैधतेला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. सुरुवातीला पीडित वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन हा अध्यादेश अवैध ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितल्यामुळे संबंधित याचिका मागे घेण्यात आली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, ४ जूनचा आदेश या याचिकेवरील सुनावणीला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. १० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आमचा आदेश आधीच स्पष्ट असल्याचे सांगून तो अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयालाच योग्य तो निर्णय घ्यायचा होता. तो निर्णय याचिकाकर्त्यांविरुद्ध गेला.उच्च न्यायालयाने आरक्षण ठरवले होते अवैधएसईबीसी आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू झाला आहे. कायद्यातील कलम १६ (२) मध्ये हा कायदा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होणार नाही अशी तरतूद होती. असे असताना, ३० नोव्हेंबर २०१८ पूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये १६ टक्के एसईबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याविरुद्ध डॉ. संजना वाडेवाले व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात तीन रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. २ मे २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने त्या याचिका मंजूर केल्या व ३० नोव्हेंबर २०१८ पूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना यावर्षीपासून एसईबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर सरकारने २० मे रोजी कायद्यातील दुरुस्तीचा वटहुकूम जारी केला व त्याद्वारे एसईबीसी आरक्षणाला संरक्षण दिले. सध्या या वटहुकूमासंदर्भात वाद सुरू आहे.