वसीम कुरैशी
नागपूर : मिहानच्या नॉन-एसईझेड क्षेत्रात सहा ते सात कंपन्यांनी जागा खरेदीत रुची दाखविली आहे. पण या कंपन्यांना जागा मिळविण्यासाठी वर्षापासून वाट पाहावी लागत आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) मुख्यालय, नागपूर मिहानच्या विकासासंदर्भात जुळलेल्या या पैलूवर गांभीर्याने निर्णय घेताना दिसून येत नाही. याच कारणाने नॉन-एसईझेडमध्ये भूखंड देण्यासाठी आतापर्यंत निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत.
कोरोनाचा परिणाम आणि लॉकडाऊनमुळे एमएडीसीच्या नागपूर आणि मुंबई कार्यालयात अनेक निर्णय बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहेत. दोन्ही स्तरावर चर्चा होताना दिसत नाही. गेल्या काही दिवसापूर्वी एमएडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्याशी चर्चेदरम्यान त्यांनी यासंदर्भात स्थानिक स्तरावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला. स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, त्यांनी संबंधित प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनीही कोणतीही चर्चा केली नाही. अखेर दोन्ही स्तरावरील अधिकारी प्रश्नांचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. आता हा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून मिहान परिसरात सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यादरम्यान कंपनीचे दोन उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बदलले, पण प्रस्तावावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएडीसीमध्ये जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी जास्त दिवस रजेवर राहत असल्याने कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कार्यात कुणाची किती भागीदारी आहे, याचे आकलन होणे गरजेचे आहे. जमिनीशी जुळलेली कामे ऑनलाईन उपस्थिती दर्शवून पूर्ण करता येणार नाही वा आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याने मिहानचा विकास होणार नाही.