हातात बंदूक घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत

आदिवासी भागामध्ये अनेक समस्या आहेत. परंतु या समस्यांवर विधायक कार्य व एकत्रित प्रयत्नांतूनच तोडगा निघू शकतो.

नितीन गडकरी : एकल विद्यालयाच्या प्रशिक्षण वर्गाचा समारोपनागपूर : आदिवासी भागामध्ये अनेक समस्या आहेत. परंतु या समस्यांवर विधायक कार्य व एकत्रित प्रयत्नांतूनच तोडगा निघू शकतो. हातात बंदूक घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत व गोळ्या घालून समाजात सुधारणा होत नाही. हातात बंदुक घेतलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. कै.लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेद्वारा संचालित एकलव्य एकल विद्यालयातील शिक्षक व पर्यवेक्षकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोपप्रसंगी ते संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून बोलत होते.रेशीमबाग स्मृतिमंदिर परिसरातील महर्षी व्यास सभागृह येथे रविवारी आयोजित या कार्यक्रमात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीशराजे आत्राम, सचिव राजीव हडप, सहसचिव मुरलीधर चांदेकर हे प्रामुख्याने उपस्थित होते. एकल विद्यालयाच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रात शिक्षणाचा प्रसार होत आहे. आदिवासींच्या जीवनातील अंधकार ज्ञानरूपी प्रकाशाने दूर व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आदिवासींचा विकास व्हावा यासाठी केवळ सरकारवरच विसंबून चालणार नाही. ही समाजाचीदेखील जबाबदारी आहे. शहरातील संवेदनशील नागरिकांनी सामाजिक जाणिवेतून यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण, आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना मदत ही उपकाराच्या नव्हे तर कर्तव्याच्या भावनेतून व्हावी, असे मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. आदिवासी समाजात जागृतीची आवश्यकता आहे व ही जागृती शिक्षणाच्या माध्यमातूनच येईल. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविणे हे देशहिताचेच काम आहे, असे प्रतिपादन अम्ब्रीशराजे आत्राम यांनी केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे लोकनृत्य सादर करण्यात आले. प्रास्ताविक बाळासाहेब अंजनकर यांनी केले. प्रशांत बोपर्डीकर यांनी संचालन केले तर वसंत चुटे यांनी आभार मानले. या ४ दिवसीय प्रशिक्षण वर्गात ७४४ शिक्षक व ९८ पर्यवेक्षक सहभागी झाले होते.(प्रतिनिधी)आदिवासी विद्यार्थी घेणार नामांकित शाळांत शिक्षणराज्य शासनाने घेतलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत विष्णू सावरा यांनी माहिती दिली. आदिवासी मुलांना नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. शासनाने तयार केलेल्या योजनेनुसार २५ हजार आदिवासी विद्यार्थी चांगल्या शाळेत प्रवेश घेऊ शकतील व त्यांचे शुल्क शासनातर्फे भरण्यात येईल. तसेच आदिवासी विभाग खात्याच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी २५८ कोटी रुपयांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे वळता करण्यात येणार आहे. यातून गावांचा विकास होईल, असे सावरा म्हणाले. आदिवासी भागातील बालकुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मातांना चांगला आहार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रसुतीपूर्वी तीन महिने व नंतर तीन महिने मातांना अमृत योजनेंतर्गत अंगणवाडीतून पोषण आहार देण्यात येणार असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले.