सौरभ ढोरे
काटोल : खासगी शाळांच्या शिक्षण शुल्कात १५ टक्के कपातीचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला. शिक्षणमंत्र्यांनी ही घोषणा काटोल तालुक्यात केली. मात्र वास्तवात ती साकारताना दिसत नाही. तालुक्यातील प्रत्येक खासगी शाळांनी शिक्षण शुल्क सवलतीबाबत स्वतंत्र योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारचा खासगी शाळांवर वचक नाही का, असा सवाल पालकांकडून विचारला जात आहे.
लॉकडाऊनमुळे गत दीड वर्षापासून शासकीय शाळा बंद होत्या. मात्र खासगी शाळांमार्फत ऑनलाईन वर्ग नियमित सुरू आहेत. अशा शाळांकडून आता मिशन फी वसुली सुरू आहे. १५ टक्के शिक्षण शुल्ककपातीबाबत शासकीय आदेश निघाला नसल्याने शाळा संचालकांना शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी केली नाही. मात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत हवी असल्यास ती शाळेच्या वतीने दिली जात आहे. मात्र यात शाळेने काही अटी घातल्या आहेत. यावर दाद कुणाकडे मागायची, असा पालकांचा सवाल आहे.
कोरोनाकाळात अनेकांचे रोजगार व नोकऱ्या गेल्या. अनेक कुटुंबाना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया सुरू असतानाही काही खासगी शाळा पूर्ण फी घेत असल्याचे चित्र तालुक्यात आहे.
काटोल तालुक्यात एकूण २१ खासगी शाळा आहेत. तीत ७,३५९ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांनी शिक्षण शुल्क जमा न केल्याने या शाळांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे शिक्षण शुल्कात कपात कशी परवडेल, असा सवाल संस्थाचालकांच्या वतीने विचारला जात आहे.
ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत खर्च वाढला
ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण खर्चात वाढ झाली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप आदी ई-शैक्षणिक साहित्य नव्हते, त्याची खरेदी पालकांना करावी लागली. अशातच हायस्पीड कनेक्टिव्हिटी देणाऱ्या इंटरनेट प्लानचा खर्च महिन्याला वेगळा लागतोच. त्यामुळे शाळांनी शिक्षण शुल्कात सवलत द्यावीच, अशी मागणी पालकांची आहे.
---
पालकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कात यंदा २५ टक्के सवलत देण्याच्या निर्णय शाळेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. गतवर्षीसुद्धा विद्यार्थ्यांना सवलत देण्यात आली होती.
नितीन जयस्वाल, अध्यक्ष
तिरुपती इंटरनॅशनल स्कूल काटोल
--
शाळेच्या वतीने जवळजवळ ११ टक्के फी सवलत देण्यात आली आहे. सोबतच ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे, अशा विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती पाहून शिक्षण शुल्कात २५ ते ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल त्याला १० वीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्यात येणार आहे.
सुरेश मोटवानी, समन्वयक, ऑर्किड पब्लिक स्कूल, काटोल
--
शिक्षण विभागाच्या वतीने खासगी शाळा शुल्कात १५ टक्के कपातीबाबत कोणताही लेखी आदेश आमच्या कार्यालयात आलेला नाही, त्यामुळे शाळेला सक्ती करता येणार नाही .
दिनेश धवड, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, काटोल
---
कोरोनाकाळातील परिस्थिती लक्षात घेता शाळांच्या शुल्कात कपात झाली पाहिजे. पालकांनी आटापिटा केल्यावरच शाळा सवलत देत आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अटी-शर्ती न टाकता शाळांनी सवलत द्यावी.
- अंजू काळे, पालक (चिखली)
---
कोरोनाकाळात अनेकांचे रोजगार आणि नोकऱ्या गेल्या. कुटुंबांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय ऑनलाईन शिक्षणाचीही खर्च वाढला आहे. शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता शिक्षण शुल्ककपातीचा निर्णय घ्यावा.
- वैशाली रेवतकर, पालक (कोंढाळी)