निर्भया कोच योजनेचा प्रस्ताव तयार करा

महिलांसाठी अनेक योजना महिला आणि बाल कल्याण विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय केंद्र्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने घेतला असून,

पालकमंत्री बावनकुळे : परिवहन विभागाला निर्देशनागपूर : महिलांसाठी अनेक योजना महिला आणि बाल कल्याण विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय केंद्र्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने घेतला असून, याअंतर्गत महिलांसाठी नागपूर परिवहन विभागाने निर्भया कोच ही योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी परिवहन विभागाला दिले.रविभवन येथे आयोजित विविध विषयांच्या बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. केंद्र्रीय शहरी विकास मंत्रालयातर्फे महिला व बाल कल्याण विभागाला एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होत असतो. याअंतर्गत महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे प्रस्ताव पाठवावे लागतात. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. शहर पोलिसांतर्फे सुरू करण्यात आलेला ‘भरोसा सेल’ या निधीअंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे.यासंदर्भात परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते, असे उत्तर दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी निर्भया कोचचे प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात परिवहन विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले. सन २०१३ पासून हा निधी महिलांच्या विविध कल्याण योजनांसाठी राखीव ठेवला जातो.(प्रतिनिधी)विश्रामगृह आधुनिकीकरणाचे प्रस्तावजिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असलेल्या सर्व विश्रामगृहाला अद्ययावत करण्याबाबत तसेच आर्किटेक्टकडून आराखडा तयार करणे, सौंदर्यीकरण करणे व सादरीकरण करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.अस्थायी डॉक्टरांसाठी प्रयत्न करणारग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र्रांमध्ये अव्यवस्थेचे आरोप होत असताना या केंद्र्रामध्ये डॉक्टर नसल्याची तक्रार आरोग्य विभागाने पालकमंत्र्यांसमोर ठेवली. तसेच या आरोग्य केंद्र्रांमध्ये महिला डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा नसल्यामुळे पोलिसांची गस्त आणि सुरक्षा मिळण्याची मागणी आरोग्य विभागाने केली असता, पालकमंत्र्यांनी पोलीस विभागाला त्वरित गस्त व सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हिंगणा ग्रामीण रुग्णालयासंदर्भात ही बैठक घेण्यात आली. आरोग्य केंद्र्रात औषधे, स्वच्छता व अन्य सोयी योग्य पद्धतीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. रविभवनात व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सेवासर्व शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी येथे बोलावण्याऐवजी रविभवनात व्हिडिओ कॉन्फरन्स प्रणाली सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. या ठिकाणी शासनाचे ६५ विभाग, पोलीस, सर्व तालुका प्रमुख, पंचायत समित्या जोडल्या जाणार असून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकी घेण्यात येतील, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.