नवी दिल्ली : देशातील जलमार्गांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात बंदरांच्या व्यवस्थापन व ‘ऑपरेशनल सर्व्हिसेस’च्या सुधारणेवर भर देण्यात आला आहे. याउद्देशाने प्रमुख बंदरांमध्ये दोन हजार कोटींहून जास्त किमतीचे सात प्रकल्प नियोजित करण्यात येतील व तेथे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’च्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यात येईल.
याशिवाय पुढील पाच वर्षांत जागतिक पातळीवरील निविदाप्रक्रियेत भारतीय शिपिंग कंपन्यांसाठी १,६२४ कोटींच्या ‘सबसिडी सपोर्ट’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल. सोबतच जागतिक पातळीवर भारतीय कंपन्या सशक्त व्हाव्या यासाठी प्रशिक्षण व रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येईल.
जहाजांवर पुन:प्रक्रिया करण्यासाठी जपान आणि युरोपमधून आणखी जहाजे भारतात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. ४.५ दशलक्ष ‘एलडीटी’ची (लाइट डिस्प्लेसमेन्ट टन)ची पुन:प्रक्रिया क्षमता २०२४पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट. यामुळे दीड लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील. याशिवाय सागरमाला प्रकल्पांतर्गत बंदर विकासासाठी २५१ कोटी, तर देशांतर्गत जलमार्गांसाठी ६२३ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.