नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात असलेल्या चारगाव धरणामध्ये मासेमारीचे कंत्राट वाटप करण्याकरिता जारी ई-निविदेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली.
ई-निविदेविरुद्ध भोई समाज सहकारी संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारद्वारे २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी परिपत्रकानुसार, ५०० हेक्टरपर्यंतच्या जलाशयात मासेमारीचे कंत्राट देण्यासाठी नोंदणीकृत सहकारी संस्थांनाच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आधी लिलाव प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यात कुणीच पात्र आढळून न आल्यास ई-निविदा काढता येते. परंतु, ४५० हेक्टरच्या चारगाव धरणाच्या बाबतीत या परिपत्रकातील निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीकरिता मासेमारीचे कंत्राट देण्यासाठी १२ एप्रिल २०२१ रोजी थेट ई-निविदा जाहीर करण्यात आली. त्यापूर्वी लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, महाराष्ट्र फिशरी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर ७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एस. पी. गिरटकर व अ‍ॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी कामकाज पाहिले.