लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देश-विदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या तीर्थक्षेत्र शेगाव येथील संत गजानन महाराज संस्थानद्वारे आनंद सागर प्रकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी बांधकामांविरुद्ध दाखल जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. (The petition against Sant Gajanan Maharaj Sansthan was rejected)
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. अशोक गारमोडे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते शेगाव येथील व्यावसायिक आहेत. ही निरर्थक याचिका दाखल केल्यामुळे गारमोडे यांच्यावर १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात आला, तसेच ही रक्कम १५ दिवसात उच्च न्यायालयातील विधिसेवा उपसमितीकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्य सरकारने तलाव सौंदर्यीकरण व पाणी साठविण्यासाठी २२ सप्टेंबर १९९९ रोजी संत गजानन महाराज संस्थानला १०१.३२ हेक्टर जमीन १५ वर्षांकरिता लीजवर दिली होती. १९ जुलै २०१६ रोजी लीजची मुदत ३० वर्षाने वाढविण्यात आली. या जमिनीवर संस्थानने अवैधरीत्या आनंद सागर प्रकल्प उभारला आहे. राज्य सरकारने या जमिनीवर पूर्वपरवानगीशिवाय कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. असे असताना संस्थानने विविध कायमस्वरूपी बांधकामे केली आहेत. त्याकरिता प्रशासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही. याशिवाय, पाणी साठवणुकीसाठी केवळ १० हेक्टर जमीन वापरली जात आहे. परिणामी, शासन निर्णयाची पायमल्ली झाली आहे.
यासंदर्भात २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती, पण काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. करिता, न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून सरकारला आवश्यक निर्देश द्यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. संस्थानच्या वतीने ॲड. अरुण पाटील यांनी कामकाज पाहिले.