नागपूर : अनुसूचित जमातींची जात प्रमाणपत्रे अवैध केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग केल्यामुळे मागील दीड वर्षापासून निवृत्तिवेतन रखडले आहे. या कालावधीत अनेक कर्मचारी नैसर्गिकरीत्या तसेच कोरोनामुळे मृत्यू पावल्याने या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निवृत्तिवेतन सुरू करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) संघटनेने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात नमूद केल्यानुसार राज्य शासनाने छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची निर्मिती केली. या समितीने अधिसंख्यपदाचे सेवानियम ठरविण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. मात्र अद्यापपर्यंत या समितीने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन व पदोन्नतीही देण्यात आलेली नाही. मंत्रिगटाचा अहवाल अप्राप्त असल्याचे कारण दर्शवून कोणत्याही कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तिवेतन मंजूर केले नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
या निवेदनासोबत संघटनेने अधिसंख्य ठरविलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या १३० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची यादी जोडली आहे. सेवानिवृत्तिवेतन रोखून न ठेवता तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी आफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, महासचिव रुपेश पाल, कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, उपाध्यक्ष देवराम नंदनवार, जिल्हाध्यक्ष दामोदर खडगी, संजय नंदनकर, पितांबर तायवाडे, रामचंद्र खोत, विनोद पराते, नारायण वानखेडे, मुरलीधर सोनकुसरे यांच्याद्वारे करण्यात आली.