नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे पॅरोल मिळणे कैद्याचा अधिकार नाही. कैद्याला कोरोनामुळे पॅरोल द्यायचा किंवा नाही ही बाब कारागृह अधीक्षकांच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी दिला आहे.
अमरावती मध्यवर्ती कारागृहातील कैदी अय्याज खानने ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोरोनामुळे पॅरोल मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. कारागृह अधीक्षकांनी १९ ऑक्टोबर २०२० राेजी तो अर्ज फेटाळल्यामुळे खानने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने त्या याचिकेत हा निर्णय दिला. कारागृहात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये याकरिता राज्य सरकारने विशिष्ट कैद्यांना बाहेर सोडण्यासाठी ८ मे २०२० रोजी संबंधित जीआर जारी केला; परंतु त्याअंतर्गत कैद्याला कोरोनामुळे पॅरोल मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला नाही. कैद्याला पॅरोल मंजूर करायचा किंवा नाही ही बाब कारागृह अधीक्षकांच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असून यासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी कारागृह अधीक्षकांनी कारागृहातील कोरोनाची परिस्थिती, कारागृहातील कोरोनाबाधित कैदी, कारागृहात शारीरिक अंतर पाळता येणे शक्य आहे की नाही, कैदी कमी करण्याची गरज आहे का, कैदी कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर जेथे जाणार आहे, तेथे कोरोनाची परिस्थिती कशी आहे आदी मुद्दयांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. परिणामी, कैदी अधिकार म्हणून कोरोनामुळे पॅरोलची मागणी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले. तसेच, खानच्या अर्जावर सर्व बाबींचा सारासार विचार करून नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश कारागृह अधीक्षकांना दिले.