- अजेंडावर कंत्राटदारांचे नावही नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ई-गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन देत नागपूर महापालिकेला पेपर लेस बनविण्याची तयारी कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. परंतु आतापर्यंत तरी त्याचा परिणाम दिसून आलेला नाही. नेहमीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा स्टेशनरी व इतर साहित्यावर ५० लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ई-निविदा मागविली आहे. यात तीन कंत्राटदारांना विभागाने पात्र ठरविले आहे.
मंगळवारी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जात आहे.. अजेंड्यामध्ये आलेल्या प्रस्तावात असलेल्या उल्लेखामध्ये ३ कंत्राटदारांकडून ३ वर्षांसाठी स्टेशनवरी व इतर साहित्याचा पुरवठा केला जाईल. परंतु या अजेंड्यामध्ये संबंधित कंत्राटदारांच्या नावाचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. इतर विषयात कंत्राटदारांच्या नावांचा उल्लेख स्पष्टपणे राहतो. कंत्राटदारांसोबत खरेदी समितीने मोलभाव केल्याचाही उल्लेख आहे. परंतु मोलभाव कसा झाला. साहित्याची यादी व त्याचे दर काय होते. याचा उल्लेख मात्र अजेंड्यामध्ये नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून काही ठराविक कंपन्यांनाच नाव बदलून महापालिकेतील स्टेशनरी व इतर साहित्य पुरवठ्याचे कंत्राट दिले जात असल्याचा आरोपच काही नगरसेवकांनी केले आहे.
बॉक्स
- प्रिटींग साहित्यावरही लाखोंचा खर्च
इतकेच नव्हे तर प्रिटींग साहित्यासाठी सुद्धा सामान्य प्रशासन विभागाकडून निविदा काढण्यात आली आहे. या प्रस्तावात २० लाख रुपयांचे प्रिंटींग साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव आहे. यात सहापैकी तीन कंत्राटदारांची नावे पुरवठ्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. अजेंड्याच्या प्रस्तावात या तीन कंत्राटदारांच्या नावांचाही उल्लेख नाही. कोणते साहित्य आहे, त्याचे दर काय हे सुद्धा प्रस्तावात नाही. एकूणच विभागातर्फे काही ना काही लपविण्याचा प्रयत्न होत आहे. याबाबत स्थायी समितीतील काही सदस्य प्रश्न उपस्थित करण्याच्या तयारीत आहेत.