१४ पोलीस मुख्यालये ‘डिजिटलायझेशन’पासून दूरच

राज्य पोलीस दलाची ‘डिजिटलायझेशन’कडे वाटचाल सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना महाराष्ट्र पोलीस दलातील थोडेथोडके

नरेश डोंगरे ल्ल नागपूरराज्य पोलीस दलाची ‘डिजिटलायझेशन’कडे वाटचाल सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना महाराष्ट्र पोलीस दलातील थोडेथोडके नव्हे तर १४ जिल्हे त्यापासून कोसो दूर असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. रत्नागिरी, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबादपासून वर्धेपर्यंतच्या अनेक जिल्हा पोलीस दलाची अद्याप साधी वेबसाईटही (संकेतस्थळ) उपलब्ध नसल्याचे उजेडात आले आहे. त्यामुळे या सर्व जिल्हा पोलीस मुख्यालयांना पोलीस महासंचालनालयातून समज देण्यात आली. सोबतच त्यांना लवकरात लवकर संकेतस्थळ निर्माण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. एका भागात गुन्हे करून दुसऱ्या भागात पळून जायचे. तेथे गुन्हे केल्यानंतर तिसऱ्या भागात पळून जायचे अशी काही खतरनाक गुन्हेगार आणि त्यांच्या टोळयांची कार्यपद्धत आहे. त्यामुळे हे गुन्हेगार वर्षानुवर्षे पोलिसांच्या हाती लागत नाही. ते लक्षात आल्यामुळे देशभरातील पोलिसांना ‘आॅनलाईन संलग्न’ करण्याचा विचार पुढे आला. त्यातून ‘क्राईम अ‍ॅन्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम’ (सीसीटीएनएस) तयार करण्यात आली. या सिस्टिममुळे देशभरातील गुन्हे आणि गुन्हेगाराची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करण्याचे सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न प्रत्यक्षात आले. महाराष्ट्र पोलीस दलाने देशात सर्वप्रथम सीसीटीएनएसची सुरुवात करून आघाडी घेतली. सीसीटीएनएस प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा १५ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते नागपुरात पार पडला. राज्यातील शीर्षस्थ पोलीस अधिकारी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. पोलीस ठाण्यातील कामकाज पेपरलेस आणि आॅनलाईन करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरल्याचे गौरवोद्गार त्यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी काढले. सीसीटीएनएसच्या रूपाने राज्यातील १०४१ पोलीस ठाणी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची ६३८ कार्यालये संलग्न झाल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला होता. यानंतर ३० सप्टेंबरला पोलीस महासंचालक (डीजी) दयाल निवृत्त झाले. राज्याचे नवीन डीजी म्हणून प्रवीण दीक्षित यांनी सूत्रे स्वीकारली. पारदर्शी कारभाराला आधीपासूनच प्राधान्य देणाऱ्या नव्या डीजींच्या लक्षात राज्यातील पोलीस दलाची ‘आॅनलाईन’ परिस्थिती लगेच आली. संकेतस्थळ नसलेले जिल्हे रत्नागिरी, कोल्हापूर, धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, औरंगाबाद (ग्रामीण), पुणे (लोहमार्ग), जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलडाणा, वर्धा आणि भंडारा या जिल्हा पोलीस दलाची साधी वेबसाईटही उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले. राज्य पोलीस दलाची ‘डिजिटलायझेशन’ कडे वाटचाल सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना पोलीस दलाच्या या १४ जिल्ह्यातील कारभार त्यापासून कोसो दूर असल्याचे उघड झाले. शिवाय राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये, जिल्हा पोलीस दलाची अद्ययावत माहिती जनतेला सहज उपलब्ध व्हावी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना संपर्काची साधने सुलभपणे उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नात त्यामुळे अडसर येत असल्याचे पोलीस महासंचालनालयाच्या लक्षात आले. २० दिवसांचा अल्टिमेटम या प्रकाराची गंभीर दखत घेत उपरोक्त सर्व पोलीस अधीक्षकांना पोलीस महासंचालकांच्या वतीने विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रभात कुमार यांच्याकडून २१ आॅक्टोबरला एक पत्र पाठविण्यात आले. सर्व संबंधितांनी १० नोव्हेंबरपर्यंत आपापले संकेतस्थळ (इंग्रजी आणि मराठी, दोन्ही भाषेत) तयार करावे आणि त्यावर रोज घडणाऱ्या गुन्ह्यांची, पकडलेल्या आरोपींची तात्काळ माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहे. राज्य पोलीस दलाचा कारभार पारदर्शी आणि पेपरलेस करण्याचा ‘टेक्नोसॅव्ही डीजींच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असल्याची प्रतिक्रिया या निमित्ताने पोलीस अधिकाऱ्यांमधून उमटली आहे.