सतीश उकेंचा प्लॉट जप्त करण्याचा आदेश

वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात सुनावण्यात आलेली शिक्षा अंमलात आणण्यासाठी मुंबई ...

हायकोर्ट : शिक्षा अमलात आणण्यासाठी कडक भूमिका नागपूर : वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात सुनावण्यात आलेली शिक्षा अंमलात आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक भूमिका घेणे सुरू केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी उके यांचा भोकारा येथील प्लॉट जप्त करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी न्यायालयाने उके यांना दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास अशी शिक्षा सुनावली. परंतु, उके त्यापूर्वीपासूनच अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. उके यांना पकडून गजाआड करण्यासाठी वॉरन्ट जारी करण्यात आला आहे. पोलीस उके यांचा शोध घेत असून ते अद्याप मिळाले नाहीत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. अ‍ॅड. जगतापांवर कारवाई करण्याचे निर्देश उके यांच्यासाठी अवैधपणे कार्य करणारे अ‍ॅड. व्ही. डी. जगताप यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलला दिलेत. तसेच, जगताप यांच्यावर २५ हजार रुपये दावा खर्च ठोठावला. कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी कौन्सिलला ९ जूनपर्यंत वेळ देण्यात आला. जगताप यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचा वकालतनामा न जोडता उके यांचे दोन अर्ज न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटीस तामील होऊनही ते न्यायालयात हजर झाले नाही. परिणामी न्यायालयाने पुढील कारवाई केली. (प्रतिनिधी) काकड यांनी मागितली क्षमा उके यांच्यासाठी अवैधपणे कार्य करणारे दुसरे वकील अ‍ॅड. आर. एस. काकड यांनी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून मौखिक क्षमा मागितली. यानंतर त्यांना लेखी क्षमापत्र सादर करण्यासाठी १४ जूनपर्यंत वेळ देण्यात आला. काकड हे मुंबईत नोटरी आहेत. उके यांचे अर्ज काकड यांनी नोंदणीकृत केले होते. त्यापैकी एका अर्जातील पहिल्याच परिच्छेदात उके यांना न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेचा उल्लेख होता. त्यामुळे उके हे न्यायालयाला सहकार्य करीत आहेत किंवा नाही याची पूर्ण शहानिशा करूनच काकड यांनी अर्ज नोंदणीकृत करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी तसे केले नाही. परिणामी न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.