नागपूर : साईबाबा सेवा मंडळ निवडणूक निरीक्षण समितीमध्ये विद्यमान सचिव अविनाश शेगावकर यांचा समावेश करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. न्या. श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला. या मंडळाद्वारे वर्धा रोडवरील सुप्रसिद्ध साईबाबा मंदिराचे व्यवस्थापन सांभाळले जाते.
धर्मादाय सह-आयुक्तांनी गेल्या २ जुलै रोजी हा वादग्रस्त आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध राजीव जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने शेगावकर यांची नियुक्ती अवैध ठरवताना तीन सदस्यीय निवडणूक निरीक्षण समितीमध्ये १५ दिवसात योग्य व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, त्यापैकी एक व्यक्ती सार्वजनिक न्यास कार्यालयाचे निरीक्षक एच. के. गाडगे हे असतील असे स्पष्ट केले. अन्य दोन व्यक्तींदेखील योग्य असावेत असेही नमूद केले. सहायक धर्मादाय आयुक्त माणिकराव सातव हे निवडणूक अधिकारी राहणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने १० सप्टेंबर १९९८ रोजी साईबाबा सेवा मंडळाशी संबंधित प्रथम अपील निकाली काढताना मंडळाच्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय निरीक्षण समिती नियुक्त करण्याचा आदेश धर्मादाय सह-आयुक्तांना दिला होता. त्यांना सदस्य नियुक्तीचे अधिकारही दिले होते. त्यानुसार धर्मादाय सह-आयुक्तांनी आगामी निवडणूक निरीक्षण समितीमध्ये शेगावकर यांचा समावेश केला होता. ही नियुक्ती अयोग्य असल्याचे आणि या नियुक्तीमुळे निवडणूक पारदर्शीपणे होणार नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.