नागपूर : आज घडीला सर्वच राज्यांमध्ये मतदारांना ईव्हीएमबाबत शंका आहेत. त्यामुळे बरेच लाेक मतदान करण्याचे टाळतात. काॅंग्रेस राजवटीत भाजपनेही हा मुद्दा उपस्थित केला हाेता. त्यामुळे निवडणुकांच्या वेळी ईव्हीएमसोबत मतपत्रिकेचा पर्यायसुद्धा उपलब्ध असावा आणि राज्य सरकारने विधीमंडळात तसा कायदाच करावा, अशी मागणी ॲड. सतीश उके यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
त्यांनी सांगितले, बॅलेट पेपरचा पर्याय देण्याबाबतची याचिका विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे दाखल करण्यात आली होती. याची दखल घेत सरकारकडून तसा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू असून विधी व न्याय विभागाकडून कायद्याचे प्रारुप तयार करण्याचे काम हाेत आहे. संविधानाच्या कलम ३२८ प्रमाणे आणि परिशिष्ट ७ राज्य सूची यातील अनुक्रम ३७ प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांच्याबाबत कायदा करण्याचे अधिकार प्रत्येक राज्य विधान मंडळाला आहे. यासाठी विधानसभा सदस्यांची सादरकर्ता म्हणून स्वाक्षरी लागते. सामान्य नागरिकही याचिका दाखल करू शकतात. नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा त्यांच्या मतदारसंघातील आमदारांना निवेदन सादर करून विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्याची विनंती करावी. आमदार तयार नसेल तर आमच्याशी संपर्क करावा. आम्ही ताे पाेहोचवू, अशी ग्वाही ॲड. उके यांनी दिली. यावेळी ॲड. तरुण परमार, ॲड. मिलिंद पखाले, अशोक भड आदी उपस्थित होते.
एक देश, एक निवडणूक हा हुकुमशाहीचा पर्याय
एक देश एक निवडणूक हा प्रस्ताव हुकुमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करणारा आहे. यामुळे नागरिकांचे अधिकार गाेठवून देशात इराक व काेरियासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचे षडयंत्र असल्याची टीका ॲड. सुदीप जयस्वाल यांनी यावेळी केली. त्यामुळे याला आमचा विरोध असल्याचे ते म्हणाले.