नागपूर : कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ५० पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास शासनाने निर्बंध घातले आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँका व सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घ्याव्यात, असे निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांनी आमसभेसाठी ऑनलाईन तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७५ मधील तरतुदीनुसार वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधीत अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेण्याची तरतूद आहे. कोरोनामुळे वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर १२ महिन्याच्या कालावधी सभा बोलाविण्यात येईल, अशी सुधारणा तरतुदीत करण्यात आली होती. त्यामुळे २०१९-२० हे वित्तीय वर्ष संपूर्ण वर्ष होत आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना आमसभा घेणे बंधनकारक आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव राज्यात कमी झाला नसल्याने सहकार आयुक्तांनी ऑनलाईन आमसभा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- ऑनलाईन सभेसाठी काही अटी
१) ५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था व नागरी सहकारी बँकांच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष सहभागाद्वारे वार्षिक सर्वसाधरण सभा घेऊ शकतील.
२) ५० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या संस्थांनी व्हीसी अथवा ओएव्हीएमद्वारे सभेचे आयोजन करावे.
३) संस्थेच्या प्रत्येक सभासदास वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा दिनांक, वेळ व ठिकाण याबाबतची माहिती किमान १५ दिवसाच्या पूर्वी एसएमएस, मेल अथवा व्हॉट्सअॅपवर पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.
४) ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ता किंवा संपर्कासाठी मोबाईल नाहीत, अशा सभासदांना बैठकीत चर्चेसाठी असणाऱ्या विषयाची माहिती १५ दिवसाच्या आत पोच करण्याची तसदी घ्यावी.
५) आमसभेची माहिती राज्याचा दर्जा असलेल्या मराठी अथवा इंग्रजी वर्तमानपत्रात द्यावी, जाहिरातीत सभा कुठल्या माध्यमातून होत आहे, याचा उल्लेख करावा.
- १०० हून अधिक सदस्यांसाठी मोजावे लागतात पैसे
बहुतांश सहकारी संस्थांच्या सभासदांची संख्या ही १०० पेक्षा जास्त असते. ऑनलाईन बैठकीसाठी झूम अॅप बहुतांश वापरले जाते. परंतु झूम अॅपमध्ये फक्त १०० सदस्यांची मर्यादा आहे. सहकारी संस्थांचे सभासद जास्त असल्याने झूम अॅपला पैसे मोजावे लागत आहे. एका सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १५०० सदस्यांसाठी १५ हजार रुपये एका बैठकीसाठी मोजावे लागले.